अक्षय कुमारला हायकोर्टाचा मोठा दिलासा; डीपफेक सामग्री हटवण्याचे आदेश
अक्षय कुमारला हायकोर्टाचा मोठा दिलासा; डीपफेक सामग्री हटवण्याचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारी डीपफेक सामग्री त्वरित हटवण्याचे आदेश दिले. सार्वजनिक डोमेनमधून ही सामग्री काढून टाकण्यास निर्देश.
सायली मेमाणे
पुणे १७ ऑक्टोबर २०२५ : बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारसाठी मोठा न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अक्षय कुमारच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे उल्लंघन करणारी डीपफेक सामग्री त्वरित काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे अभिनेता आणि त्याच्या चाहत्यांसह सार्वजनिक हिताचे संरक्षणही सुनिश्चित होणार आहे.
अज्ञात व्यक्ती आणि काही ई-कॉमर्स साइट्सविरुद्ध हा आदेश देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारची डीपफेक सामग्री केवळ अभिनेत्याच्या हितासाठी नाही तर मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी देखील त्वरित काढून टाकणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी गुरुवारी सदर आदेश उपलब्ध करून दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले की, डीपफेक सामग्रीमुळे केवळ अभिनेत्याचे व्यक्तिमत्त्व हक्क नुकसान पोहोचत नाही, तर समाजामध्ये चुकीची माहिती पसरण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे ही सामग्री सार्वजनिक डोमेनमधून त्वरित काढणे आवश्यक आहे.
अभिनेता अक्षय कुमार यांनी न्यायालयात यापूर्वी अर्ज दाखल करून डीपफेक व्हिडिओ, फोटो आणि अन्य डिजिटल सामग्री हटवण्याची मागणी केली होती. या मागणीनंतर न्यायालयाने तपास केला आणि योग्य न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करून आदेश दिला.
यावरून डिजिटल माध्यमांमध्ये व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे संरक्षण कसे केले जाऊ शकते हे स्पष्ट होते. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फक्त बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारसाठीच नाही, तर सर्व सार्वजनिक व्यक्तींसाठीही संदेश आहे की ऑनलाइन चुकीची आणि फसवणूक करणारी सामग्री थांबवली जाऊ शकते.
विशेषतः ई-कॉमर्स साइट्स आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे, कारण न्यायालयाने त्यांना निर्देश दिले आहेत की, जर अशा प्रकारची सामग्री सार्वजनिक डोमेनमध्ये असेल तर ती त्वरित हटवावी. या निर्णयामुळे ऑनलाइन माध्यमांमध्ये जबाबदारीची जाणीव निर्माण होईल.
अभिनेता अक्षय कुमारला मिळालेल्या या न्यायालयीन दिलासामुळे फसवणूक करणारी डिजिटल सामग्री कशी प्रतिबंधित केली जाऊ शकते याबाबत एक आदर्श उदाहरण निर्माण झाले आहे. यामुळे इतर व्यक्तींना देखील आपले व्यक्तिमत्त्व हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी न्यायालयाचा आधार घेता येईल.
