अवास्तविक कारखाना दाखवून पुण्यातील व्यावसायिकाने केला 11 कोटींचा मोठा घोटाळा

अवास्तविक कारखान्याच्या आधारावर 11 कोटींचा कर्ज घोटाळा; पुण्यातील व्यावसायिकासह 31 जणांविरोधात गुन्हा दाखल. राज्यात सर्वात मोठा औद्योगिक फसवणूक प्रकार.

सायली मेमाणे

पुणे ११ जून २०२५ : पुण्यातील व्यावसायिकाने केला घोटाळा हे विधान आता केवळ सामान्य आरोप राहिला नाही, तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक फसवणुकीच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या प्रकारांपैकी एक ठरले आहे. तब्बल ११ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार बनावट कागदपत्रांद्वारे करून करण्यात आला आहे. धुळे जिल्ह्यातील नरडाणा एमआयडीसी परिसरात अस्तित्वात नसलेल्या कारखान्याच्या नावे भूखंड घेत, तो बँकेत तारण ठेवून प्रचंड कर्ज उचलण्यात आले. विशेष म्हणजे, या प्रकरणी ३१ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुण्यातील एका व्यावसायिकाने सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी नरडाणा औद्योगिक वसाहतीमधील बारा एकर भूखंड ताब्यात घेतला. त्या ठिकाणी कारखाना उभारून स्थानिकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र काहीच काम सुरू झाले नाही. भूखंड बँकेत तारण ठेवून ११ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले गेले. हे सर्व कर्ज मिळवण्यासाठी प्रॉपर्टी ब्रोकर, बँकेचे अधिकारी आणि औद्योगिक विकास विभागाचे काही अधिकारी यांना हाताशी धरून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली होती.

या संपूर्ण प्रकाराची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते ॲड. कृष्णा मोरे यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी शिंदखेडा न्यायालयात तक्रार दाखल केली. न्यायालयाने याप्रकरणी गंभीर दखल घेतली असून पोलिसांना ३१ संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. या यादीत बिग पी प्रॉपर्टीचे संचालक सचिन जैन, संबंधित बँकेचे अधिकारी, उद्योग विभागातील कर्मचारी आणि इतर एजंट यांचा समावेश आहे.

कर्जासाठी वापरण्यात आलेल्या बनावट कागदपत्रांमध्ये ‘टेक्स्टाईल हब’ उभारणीसाठीच्या योजनांचा दाखला दिला गेला होता. शासनाच्या सबसिडी योजनांचा गैरफायदा घेण्यासाठी हे सर्व डॉक्युमेंट्स मुद्दाम तयार करण्यात आले होते. उद्योग विभागाकडून नियोजन व अंमलबजावणीमध्ये दिरंगाई झाल्यामुळे फसवणुकीचे हे जाळे अधिक विस्तारले. हा प्रकार उघडकीस येईपर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा वापर केला गेला होता.

धुळे जिल्ह्यात ४०० किमी दूर पुण्यातील उद्योजकाने इतका भव्य प्रकार पार पाडला, ही बाबच धक्कादायक आहे. हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर आता अन्य अशाच प्रकारांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. कारण राज्यातील अनेक एमआयडीसींमध्ये अशा पद्धतीने जागा बळकावून सबसिडीचा अपहार केला जात असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.

यामुळे खर्‍या अर्थाने व्यवसाय करणारे, पारदर्शकतेने प्रकल्प राबवू पाहणारे उद्योजक योजनांपासून वंचित राहतात, तर अशा फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांना बँका व अधिकारी हातभर देतात. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. यासोबतच, शासनाने यावरून धडा घेत, अन्य प्रकरणांची चौकशी सुरू करणेही तितकेच आवश्यक आहे.