कर्ज-जीडीपी 50% लक्ष्यावर भर; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 फेब्रुवारीला आरबीआय केंद्रीय मंडळाला संबोधित करणार

अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 फेब्रुवारीला आरबीआय केंद्रीय मंडळाशी चर्चा करणार. कर्ज-जीडीपी 50% लक्ष्य, उत्पादन, शेती व पर्यटनाला चालना यावर भर.

पुणे ११ फेब्रुवारी २०२६ : आर्थिक वर्ष 2026-27 चा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केल्यानंतर आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 फेब्रुवारीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या केंद्रीय मंडळाला संबोधित करणार आहेत. या बैठकीत अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होणार असून कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या लक्ष्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर वित्तीय शिस्त आणि वाढ यांचा समतोल राखण्याबाबत सरकार आणि आरबीआय यांच्यात समन्वय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

अर्थसंकल्पात उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ आणि निर्यातवाढीला गती देण्यासाठी प्रोत्साहनपर धोरणे, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक आणि उद्योगसुलभता सुधारण्याचे प्रयत्न यावर चर्चा अपेक्षित आहे. उत्पादनवाढीमुळे रोजगारनिर्मिती आणि जीडीपी वाढीला चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. या अनुषंगाने आरबीआयच्या धोरणात्मक भूमिकेचाही आढावा घेतला जाणार आहे.

शेती आणि पर्यटन क्षेत्रालाही अर्थसंकल्पात महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी तंत्रज्ञानाधारित उपाय, कृषी पायाभूत सुविधा आणि मूल्यसाखळी मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पर्यटन क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन यावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. या क्षेत्रांतील वाढीमुळे ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

दरम्यान, आरबीआयने अलीकडेच मुख्य धोरण दर अर्थात रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक बाजारातील चढ-उतार, चलनवाढीचा दबाव आणि भूराजकीय परिस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर काही दिवसांतच होणारी अर्थमंत्री आणि आरबीआय केंद्रीय मंडळाची बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. वित्तीय धोरण आणि चलनविषयक धोरण यांच्यातील समन्वयातून स्थिर आणि शाश्वत आर्थिक वाढ साध्य करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर 50 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी महसूलवाढ, खर्चावर नियंत्रण आणि गुंतवणुकीला चालना या तिन्ही आघाड्यांवर काम करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी दीर्घकालीन रणनीती आखण्यावरही चर्चा अपेक्षित आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारताची आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.

एकूणच, अर्थसंकल्प 2026-27 नंतरची ही बैठक आर्थिक धोरणांच्या दिशादर्शनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. उत्पादन, शेती, पर्यटन आणि वित्तीय शिस्त या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होऊन आगामी काळातील धोरणात्मक पावले निश्चित केली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare