कायदा-सुव्यवस्था राखणं हे सरकारचं काम; राजकीय हस्तक्षेप होऊ देणार नाही – अजित पवार
कायदा-सुव्यवस्था राखणं हे सरकारचं काम; राजकीय हस्तक्षेप होऊ देणार नाही – अजित पवार
निलेश घायवळ प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं की, कायदा-सुव्यवस्था राखणं हे सरकारचं काम असून कोणताही राजकीय हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही.
सायली मेमाणे
पुणे १० ऑक्टोबर २०२५ : निलेश घायवळ प्रकरणानंतर राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. “कायदा-सुव्यवस्था राखणं हे सरकारचं काम आहे. मी पोलीस आयुक्तांना स्पष्ट सांगितलं आहे की, महाराष्ट्रात कुठेही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये. तसेच या विषयात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ देणार नाही,” असं वक्तव्य अजित पवार यांनी केलं.
ते पुढे म्हणाले, “सरकारने पोलीस प्रशासनाला पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं आहे. गुन्हेगारीवर कठोर कारवाई आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी शासन वचनबद्ध आहे. कोणत्याही प्रकरणात राजकीय दबावाखाली निर्णय घेतला जाणार नाही. पोलिसांनी त्यांच्या अधिकारानुसार आणि कायद्यानुसारच कृती करावी, अशी आमची अपेक्षा आहे.”
अजित पवार यांच्या या विधानानंतर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना मोठा संदेश गेला असल्याचं मानलं जात आहे. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल आणि शासन एकत्रितपणे काम करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, कोणत्याही व्यक्तीचा पक्ष, पद किंवा ओळख पाहून निर्णय घेण्यात येणार नाही.
निलेश घायवळ प्रकरणावरून गेल्या काही दिवसांत राजकीय वाद पेटला होता. मात्र, उपमुख्यमंत्र्यांच्या या विधानानंतर परिस्थिती स्थिर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पवार यांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आणि प्रशासनावर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केलं आहे.
राज्य सरकार सध्या कायदा-सुव्यवस्था आणि गुन्हेगारी नियंत्रणावर विशेष भर देत आहे. पोलिस यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी तांत्रिक सुविधा वाढविणे, गस्त वाढविणे आणि गुन्हे प्रतिबंधासाठी आधुनिक साधनांचा वापर सुरू आहे.
अजित पवार यांच्या या भूमिकेमुळे शासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट संदेश दिला आहे की, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत कोणताही तडजोडीचा प्रश्नच नाही.
