कोरेगाव मुळमध्ये जमीन वादातून तुफान संघर्ष; उरुळीकांचन पोलिस स्टेशनवर ५ जणांविरुद्ध गुन्हे नोंद
कोरेगाव मुळमध्ये जमीन वादातून तुफान संघर्ष; उरुळीकांचन पोलिस स्टेशनवर ५ जणांविरुद्ध गुन्हे नोंद
पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव मुळ येथील जमीन वादातून हिंसाचाराची घटना; उरुळीकांचन पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत ५ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ३१ जुलै २०२५ : पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव मुळ परिसरात जमीन वादामुळे दोन गटात हिंसाचार सुरू झाला, ज्यामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. उरुळीकांचन पोलिस ठाण्यावर या घटनेची तात्काळ नोंद केली गेली असून याप्रकरणी ५ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
घटनेच्या तपासाप्रमाणे, दोन्ही गटांमधील जुने जमीन तिढे दरम्यान जोरदार भांडण झाले, ज्यात तबल्यानंतर लाठी-डंडे आणि दगडफेकची घटना उभी राहिली. यात २–३ लोक गंभीर जखमी झाले. परिसरातील नागरिकांनी तक्रार दाखल केली. उरुळीकांचन पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत शांतता राखण्यासाठी तात्काळ पोलीस बंदोबस्त तैनात केला.
पोलिसांनी या घटनेतील प्रमुख आरोपींना ताब्यात घेतले आणि संबंधित मुलाखती घेतल्यानंतर ३०६ व दुरुक्त कलम ३४, ३५ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. ५ आरोपींमध्ये चर्चा सुरू असून अटक व चौकशी प्रक्रियेत आहे. उरुळीकांचन पोलिसांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला तपास सोपविला असून पुढील कार्यवाही सुरू आहे.
या घटनेमुळे स्थानिक प्रशासन व पोलिस यांच्यावर परिसरातील जमिनीवाद्यांचं नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी अधोरेखित होते. तिढे भूमिसंस्कार, मुळचुक दोषी जमीन तस्करी, नागरिकांमधील समाजशांती राखणे – या सर्व प्रश्नांना तातडीने उत्तर देणे आवश्यक आहे.
या घटनेत अनेक घरें घरातून घाबरल्या आहेत, आणि ग्रामपंचायतीनेही तात्काळ तक्रारदार व विरोधी गटांमध्ये सुत्रधारपणा करण्याची मागणी केली आहे. अशा वादग्रस्त घटना भविष्यात टाळण्यासाठी जमिनीविषयक समन्वय समित्या स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव सरकारकडे करण्यात आला आहे.
उरुळीकांचन गाव पुढे शहराच्या विस्तारात येत असून, जमीन मूल्यांमध्ये वाढती क्रूरता आणि कनेक्शनमुळे अशा वाद वाढत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने नियमित लेखी नकाशांचे पुनरावलोकन, तातडीची सीमांकन आणि जमिनीवापराच्या मार्गदर्शनासाठी स्थानिक नगरपालिकेशी समन्वय करणे गरजेचे ठरते.
– उरुळीकांचन पोलिसांनी गुन्हे शाखेला तपास अधिकार सोपवला आहे.
– ग्रामपंचायतीला जागतिक जमीन विवादांवर समन्वय समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
– तलाठी कार्यालयांद्वारे जमिनीचे वेळोवेळी सीमांकन आणि नकाशात्मक पुनरावलोकन करण्याची सूचना देण्यात आली.
– स्थानिक प्रशासनाने तातडीने तक्रारीवर निर्णय घेऊन न्यायालयीन प्रक्रिया उपयुक्त करण्याचे निर्देश वसूल केले आहेत.
