खडकवासला धरणाजवळील बेकायदेशीर बंगले, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स यावर गजब कार्रवाई! जलप्रदूषण टाळण्यासाठी बंदोबस्ताची तयारी
खडकवासला धरणाजवळील बेकायदेशीर बंगले, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स यावर गजाब कार्रवाई!
पुण्यातील खडकवासला धरणाजवळील बेकायदेशीर बंगले, रिसॉर्ट्स आणि हॉटेल्स जलप्रदूषणासाठी खतरा; कायद्याच्या मर्यादा ओलांडणाऱ्या २३ मालकांना नोटीस, लवकरच बंदोबस्ताची तयारी प्रक्रिया सुरु होणार.
सायली मेमाणे
पुणे २९ जुलै २०२५ : पुणे – खडकवासळ धरणाच्या परिसरात झाडलेल्या बेकायदेशीर बंगले, रिसॉर्ट्स, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स यावर जलप्रदूषणाचा धोका निर्माण झाल्याचे आढळल्यामुळे राज्य जलस्रोत विभागाने कठोर निर्णय घेतला आहे. जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्वीकारले की या नियन्त्रण क्षेत्रातील २३ अधिकृत परवाना न घेता बांधलेल्या रस्ता अग्रवाल मालकांना अहवालाच्या आधारे नोटीस दिल्या आहेत आणि लवकरच खंडोबस्तीची मोहीम सुरु करण्याची तयारी चालू आहे
.
ड्रोन सर्व्हे आणि निरीक्षणातून धरणाच्या कॅचमेंट क्षेत्रातील अनेक अनधिकृत जागांचा नकाशा तयार केला गेला असून, त्यात स्थायी बंगल्यांपासून तात्पुरत्या ढिगाऱ्यांपर्यंत विविध प्रकारच्या तटबंदी आढळल्या आहेत. या उच्चस्तरीय संरचनांमुळे धरणातील पाण्यात untreated sewage आणि रासायनिक प्रदूषक मिसळण्याची शक्यता असल्याचेही आढळून आले आहे.
विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले की या अनधिकृत रचना धरणाच्या जलप्रदूषणासाठी जबाबदार आहेत आणि जलस्तर सुरक्षित ठेवण्यासाठी जलस्रोत विभाग आणि स्थानिक प्रशासन एकत्र काम करत आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की धरणाच्या आत किंवा पाण्याच्या अधीन अंतरावर कोणतीही खोदकाम किंवा बांधकाम झालेले नाही, मात्र जलस्रोत विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवर अनेक गैरवापरात्मक बांधकाम झाले असल्याचे त्यांनी कबूल केले आहे.
प्राथमिक नोटीस एप्रिल २५ आणि अंतिम नोटीस जुलै २५ रोजी जारी करण्यात आले असून, संबंधित मालकांना स्वेच्छेने हटण्याचा वेळ देण्यात आला आहे. तसेच ग्रामपंचायती, PMC व पोलिस प्रशासनशी समन्वय साधून बुलडोझरची तयारी केली जात आहे.
या निर्णयामुळे जल प्रदूषण रोखण्यास मदत होणार आहे, तसेच धरणातील वातावरणीय संमिश्रता सुधारण्यातही लक्षणीय बदल अपेक्षित आहे. जलस्रोत मंत्री विखे-पाटील यांनी पुरवठा करणाऱ्या पाण्याचे स्वच्छता राखणे हे राज्याच्या जलस्रोत विभागाचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे, आणि सर्व आवश्यक उपाय करण्यास ते कटिबद्ध असल्याचेही सांगितले आहेत.
यापुढील खंडोबस्ती मोहिमेत किती रचना हटवल्या जातात आणि कोणत्या मालकांवर कारवाई होतील, याकडे सर्वांची नजर लागलेली आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि वातावरणाच्या दृष्टिकोनातून ही एक सकारात्मक पहिलवाच ठरणार असून, नागरिकांनी या धोरणाला समर्थन दिलेले दिसते.
