खाद्यपदार्थांच्या पॅकेटवर साखरेचे प्रमाण छापणे बंधनकारक? संसदीय समितीची केंद्र सरकारला महत्त्वाची शिफारस

खाद्यपदार्थांच्या पॅकेटवर साखरेचे प्रमाण छापणे बंधनकारक? संसदीय समितीची केंद्र सरकारला महत्त्वाची शिफारस
पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांच्या दर्शनी भागावर साखरेचे प्रमाण स्पष्टपणे छापण्याची संसदीय समितीची केंद्र सरकारला शिफारस. बालकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल.
पुणे २९ जुलै २०२६ : पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ खरेदी करताना ग्राहकांना त्यामधील साखरेचे प्रमाण सहज समजावे आणि अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेता यावा, यासाठी खाद्यपदार्थांच्या पाकिटाच्या दर्शनी भागावर पोषणविषयक माहिती स्पष्टपणे छापणे बंधनकारक करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस संसदीय समितीने केंद्र सरकारकडे केली आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विषयक संसदीय स्थायी समितीने आपल्या अहवालात ही सूचना केली असून, ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो.
खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विशेषतः बालकांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या पॅकेज्ड अन्नपदार्थांमध्ये असलेल्या साखरेच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मुलांमध्ये लहान वयातच गोड पदार्थांचे वाढते सेवन, लठ्ठपणा, मधुमेहाचा धोका आणि इतर जीवनशैलीशी संबंधित आजार लक्षात घेता ग्राहकांना स्पष्ट आणि सहज समजणारी माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
समितीच्या शिफारशीनुसार तृणधान्यांवर आधारित अन्नपदार्थ, ब्रेकफास्ट सीरिअल्स आणि बालकांसाठी तयार केलेल्या पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमध्ये किती ‘अॅडेड शुगर’ वापरण्यात आली आहे, हे ठळकपणे नमूद करावे. तसेच प्रत्येक सर्व्हिंगमध्ये साखरेचे प्रमाण किती ग्रॅम आहे आणि ते बालकांच्या दैनंदिन ऊर्जेच्या गरजेच्या किती टक्के आहे, याची माहितीही पॅकेटच्या दर्शनी भागावर स्पष्टपणे छापावी, अशी समितीची शिफारस आहे. यामुळे ग्राहकांना उत्पादनाची पोषणमूल्ये समजून योग्य पर्याय निवडणे अधिक सोपे होईल.
सध्या अनेक खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगवर पोषणविषयक माहिती दिली जात असली, तरी ती प्रामुख्याने पॅकेटच्या मागील बाजूस किंवा लहान अक्षरांत असल्याने सामान्य ग्राहकांना ती सहज समजत नाही. दर्शनी भागावर स्पष्ट लेबल असल्यास खरेदी करतानाच ग्राहकांना उत्पादनातील साखर, मीठ किंवा इतर घटकांविषयी माहिती मिळू शकते. त्यामुळे आरोग्यदायी पर्याय निवडण्यास मदत होईल आणि अति साखरेच्या सेवनावर नियंत्रण ठेवण्यास हातभार लागू शकतो.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, भारतात पॅकेज्ड अन्नपदार्थांचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः लहान मुलांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचे सेवन वाढत असल्याने पोषणविषयक माहिती अधिक पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. साखरेचे प्रमाण स्पष्टपणे नमूद करण्याची व्यवस्था लागू झाल्यास ग्राहकांमध्ये जागरूकता वाढेल आणि उत्पादक कंपन्यांनाही उत्पादनातील साखरेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते.
संसदीय समितीच्या या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत अंतिम निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला जाणार आहे. संबंधित नियमांमध्ये आवश्यक बदल झाल्यास देशभरातील पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांच्या लेबलिंगमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. ग्राहकांना अधिक पारदर्शक माहिती उपलब्ध करून देणे आणि सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करणे, हा या शिफारशीमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare