चांदीच्या ताटात ‘जनतेचा कर’; आमदार-खासदारांच्या एका जेवणासाठी ₹४५०० खर्च उघड
चांदीच्या ताटात ‘जनतेचा कर’; आमदार-खासदारांच्या एका जेवणासाठी ₹४५०० खर्च उघड
मुंबईतील राष्ट्रीय परिषदेत चांदीच्या ताटात खासदार-आमदारांना जेवण; एका व्यक्तीमागे ₹४५०० खर्च, लोकांमध्ये संताप
सायली मेमाणे
मुंबई, २५ जून २०२५ – देशातील सामान्य नागरिक महागाईच्या झळा सहन करत असताना आणि कुपोषणाच्या विळख्यात असलेल्या बालकांसाठी सरकार पुरेसे निधी देऊ शकत नसताना, सरकारच्या तिजोरीतील पैसा लोकप्रतिनिधींच्या ऐषारामी जेवणावर खर्च झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. मुंबईत झालेल्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय अंदाज समिती परिषदेमध्ये (Estimates Committee National Conference), एका आमदार किंवा खासदाराच्या एका वेळच्या शाही जेवणासाठी तब्बल ₹४५०० खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे.
या खर्चामध्ये चांदीच्या ताटाचे दिवसाचे भाडे ₹५५० होते, तर प्रत्येक व्यक्तीच्या जेवणावर सुमारे ₹४,००० खर्च झाला. या भोजनात कोथिंबीर वडी, मालवणी करी, सुरमई फ्राय, दहीवडे, बटाट्याची भाजी, पुरणपोळी यांसारख्या विविध पंचपक्वान्नांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, प्रत्येक MP/MLA meal cost एवढा असताना, त्यासाठी public funds वापरण्यात आल्याने सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
या परिषदेसाठी देशभरातील सुमारे ६०० अंदाज समिती सदस्य, ज्यात सुमारे २५० खासदार आणि आमदार व २५० वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. या सोहळ्यासाठी Taj Palace आणि Trident या पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. महाराष्ट्र politics मध्ये हा मुद्दा खळबळजनक बनत चालला आहे.
राज्य विधीमंडळाच्या आवारात वातानुकूलित शामियाने, मलमली पडदे, भव्य झुंबर, ४० फूट उंच स्वागत फलक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खास वाहन व्यवस्था, आणि मुंबई दर्शनाच्या सहलींची देखील व्यवस्था करण्यात आली होती. सरकारी खर्चात बचत कशी करावी यावर शिफारसी देणाऱ्या अंदाज समितीच्या सदस्यांसाठी अशा प्रकारचे luxury expense आणि visual extravaganza हे विरोधाभासात्मक वाटते.
Taxpayer outrage यामागे ठोस कारण आहे. एका बाजूला सरकार public services साठी निधी अपुरा पडतो असा दावा करते, तर दुसऱ्या बाजूला silver thali dinner वर खर्च करण्यासाठी करोडो रुपये सहज खर्च केले जातात. जेव्हा लोकप्रतिनिधींना विनासायास असा privilege मिळतो, तेव्हा democratic ethics आणि जनतेशी असलेली जबाबदारी धूसर होते.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांनी या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून government waste आणि accountability in public spending या मुद्द्यांवर सखोल चौकशी आणि खुला अहवाल सादर करण्याची मागणी केली आहे.
ही घटना केवळ एक शाही भोजन नव्हे, तर लोकशाहीतील आर्थिक जबाबदारी आणि नैतिकतेचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे.
