छापेमारी दुप्पट, अटकेत 27% घट ED च्या 2025-26 कारवाईचा धक्कादायक अहवाल

2025-26 मध्ये ED च्या धाडी, जप्ती आणि आरोपपत्रांत विक्रमी वाढ; मात्र अटक संख्येत 27% घट. अधिकृत आकडेवारीतून मोठे चित्र स्पष्ट.

पुणे ०४ मे २०२६ : आर्थिक गुन्ह्यांवर कारवाई करणाऱ्या Enforcement Directorate (ED) च्या 2025-26 या आर्थिक वर्षातील आकडेवारीने लक्ष वेधले आहे. धाडी, जप्ती, आरोपपत्रे आणि नोंदणीकृत प्रकरणांमध्ये विक्रमी वाढ दिसून येत असताना, अटक केलेल्या व्यक्तींच्या संख्येत मात्र लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे ED च्या कारवाईच्या पद्धतीत बदल झाला आहे का, याबाबत चर्चा रंगली आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2025-26 मध्ये ED ने एकूण 2,892 धाडी टाकल्या. 2024-25 मध्ये हा आकडा 1,491 होता. म्हणजेच धाडसत्र जवळपास दुप्पट झाले आहे. त्याचप्रमाणे, नोंदणीकृत प्रकरणांची संख्या (ECIR) 39 टक्क्यांनी वाढून 775 वरून 1,080 झाली आहे. आरोपपत्रांच्या बाबतीतही मोठी झेप दिसते—2024-25 मधील 457 आरोपपत्रांच्या तुलनेत 2025-26 मध्ये तब्बल 812 आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली, जो एक विक्रम मानला जात आहे.

मालमत्ता जप्तीच्या बाबतीत तर आकडे आणखीच ठळक आहेत. 2025-26 मध्ये ED ने 81,422 कोटी रुपयांची तात्पुरती मालमत्ता जप्त केली. मागील वर्षी हा आकडा 30,036 कोटी रुपये होता. म्हणजेच जप्तीमध्ये 171 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जप्तीचे आदेश 461 वरून 712 पर्यंत वाढले आहेत. ही वाढ ED च्या तपासाची व्याप्ती आणि आर्थिक गुन्ह्यांवरील लक्ष अधिक तीव्र झाल्याचे सूचित करते.

याच काळात ED ने फसवणुकीच्या बळींना 32,678 कोटी रुपयांची मालमत्ता परत मिळवून दिली. हे 15,000 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या दुप्पटीहून अधिक आहे. यामुळे जप्तीबरोबरच पुनर्प्राप्तीवरही भर दिला जात असल्याचे स्पष्ट होते.

मात्र, या सर्व वाढीच्या पार्श्वभूमीवर अटक संख्येतील घट लक्षवेधी आहे. 2023-24 मध्ये 272 जणांना अटक करण्यात आली होती. 2024-25 मध्ये हा आकडा 214 वर आला आणि 2025-26 मध्ये तो आणखी कमी होऊन 156 झाला. म्हणजेच एका वर्षात सुमारे 27 टक्क्यांची घट झाली आहे. वाढत्या धाडी आणि जप्ती असूनही अटक कमी का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

तज्ज्ञांच्या मते, ED कडून तपास आणि पुरावे गोळा करण्यावर अधिक भर दिला जात असून, अटक ही शेवटची पायरी म्हणून वापरली जात असावी. मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेणे, मालमत्ता गोठवणे आणि आरोपपत्रे दाखल करणे यावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले जात असल्याचे या आकडेवारीतून सूचित होते.

एकूण चित्र पाहता, 2025-26 मध्ये ED ची कारवाई अधिक व्यापक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रभावी ठरली आहे. धाडी, प्रकरणे, आरोपपत्रे आणि जप्ती यामध्ये विक्रमी वाढ झाली असताना, अटक कमी झाल्याने कारवाईच्या धोरणात बदल झाल्याचे संकेत मिळतात. आर्थिक गुन्ह्यांवर लगाम घालण्यासाठी ED ने ‘जप्ती आणि पुनर्प्राप्ती’ या मॉडेलवर अधिक भर दिल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते.

मुख्य तुलना (2024-25 vs 2025-26):

• धाडी: 1,491 → 2,892
• नोंदणीकृत प्रकरणे (ECIR): 775 → 1,080
• आरोपपत्रे: 457 → 812
• जप्त मालमत्ता: ₹30,036 कोटी → ₹81,422 कोटी
• जप्ती आदेश: 461 → 712
• अटक: 214 → 156

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts