जैन बोर्डिंग प्रकरणात गोखले बिल्डरचा व्यवहार रद्द; धंगेकरांना मौनाचे आदेश, राजकीय चर्चेला ऊत
जैन बोर्डिंग प्रकरणात गोखले बिल्डरचा व्यवहार रद्द; धंगेकरांना मौनाचे आदेश, राजकीय चर्चेला ऊत
पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरणात गोखले बिल्डरचा व्यवहार रद्द झाला असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार रवींद्र धंगेकरांना मौन बाळगण्याचे आदेश दिले. या दोन्ही घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २७ ऑक्टोबर २०२५ : पुण्यातील जैन बोर्डिंग हॉस्टेल प्रकरणात काल मोठी आणि निर्णायक घडामोड घडली आहे. या वादग्रस्त प्रकरणात गोखले बिल्डर कंपनीने स्वतःहून पाऊल उचलत संबंधित ट्रस्टींना ईमेलद्वारे माहिती दिली की, “आम्ही हा व्यवहार रद्द करत आहोत, कृपया आमचे पैसे परत द्या.” या पत्रव्यवहारानंतर या प्रकरणात बिल्डरचा सहभाग संपुष्टात आला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून या बोर्डिंगच्या व्यवहारावर राजकीय वातावरण तापले होते. स्थानिक पातळीवर विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून मोठा विरोध नोंदवण्यात आला होता.
या घटनेनंतर प्रकरणाने आणखी एक वेगळं वळण घेतलं आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी आक्रमक भूमिका घेत असलेल्या काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांना दोन दिवस मौन बाळगण्याचे आदेश दिल्याची माहिती स्वतः धंगेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. त्यांनी सांगितले की, “मला पक्षश्रेष्ठींकडून सूचना मिळाल्या आहेत की दोन दिवस मी कोणतेही विधान करू नये.” त्यामुळे आता राजकीय निरीक्षकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे की, शिंदे गटाने अचानक हा निर्णय का घेतला आणि यामागे नेमके कोणते राजकीय समीकरण दडले आहे?
दरम्यान, या घटनांची वेळही लक्षवेधी आहे. कारण, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे आज मुंबई दौर्यावर येत आहेत. त्यांच्या आगमनाच्या आदल्या दिवशीच पुण्यातील या संवेदनशील प्रकरणात दोन मोठ्या घटना घडल्या — एक म्हणजे बिल्डरने व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय, आणि दुसरी म्हणजे धंगेकरांना मौनाचे आदेश. त्यामुळे हा फक्त योगायोग आहे की राजकीय रणनीतीचा भाग, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जैन बोर्डिंग प्रकरणाने मागील काही महिन्यांपासून पुणे महापालिका आणि स्थानिक प्रशासनातही खळबळ उडवली होती. ट्रस्टच्या जमिनीच्या व्यवहारात अनियमितता, हस्तांतरण आणि परवानगीशिवाय झालेली बांधकाम प्रक्रिया यावरून स्थानिक नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी विरोध दर्शवला होता. सामाजिक संघटनांनीही या प्रकरणावर न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता.
या साऱ्या घडामोडींमध्ये गोखले बिल्डरने मागे हटण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रकरणातील एक प्रमुख घटक संपुष्टात आला आहे. मात्र, या व्यवहाराशी संबंधित आर्थिक देवाणघेवाण आणि परतफेडीच्या प्रक्रियेबाबत अजूनही स्पष्टता आलेली नाही. ट्रस्टकडून बिल्डरला पैसे परत कसे आणि केव्हा दिले जाणार याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
राजकीयदृष्ट्या पाहता, रवींद्र धंगेकर यांनी या प्रकरणावर सुरुवातीपासून आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यांनी सातत्याने स्थानिक प्रशासन आणि बिल्डरवर प्रश्न उपस्थित केले होते. परंतु आता अचानक त्यांना मौन बाळगण्याचे आदेश देण्यात आल्याने काँग्रेस गटातही नाराजीचे सूर ऐकू येत आहेत. काहींचे म्हणणे आहे की हा निर्णय शिंदे गटाकडून दबावाखाली घेतला गेला असावा, तर काहीजण यामागे उच्च पातळीवरील चर्चेची शक्यता व्यक्त करत आहेत.
या संपूर्ण परिस्थितीवरून हे स्पष्ट होत आहे की जैन बोर्डिंग प्रकरण फक्त आर्थिक किंवा कायदेशीर नाही, तर राजकीय दृष्ट्याही संवेदनशील झाले आहे. आगामी काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी काही नवी प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या या प्रकरणाचा तपास आणि संबंधित व्यवहाराची चौकशी सुरू असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
