तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन केलेले जमीन व्यवहार नियमित; 60 लाख कुटुंबांना मोठा दिलासा
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन केलेले जमीन व्यवहार नियमित; 60 लाख कुटुंबांना मोठा दिलासा
महसूल विभागाने तुकडेबंदी कायदा उल्लंघन करून झालेल्या जमीन व्यवहारांना निःशुल्क नियमित करण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी छोटे भूखंड नियमित करण्याचे आदेश दिले; राज्यातील 60 लाख कुटुंबांना फायदा
सायली मेमाणे
पुणे १९ नोव्हेंबर २०२५ : महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाने जाहीर केला आहे. तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या जमीन व्यवहारांना आता कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी राज्य सरकारने स्पष्ट आणि सुलभ कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 60 लाख कुटुंबांना तसेच जवळपास 3 कोटी नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या छोट्या भूखंडांच्या व्यवहारांना अखेर कायदेशीरतेचा मार्ग मोकळा झाल्याने जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तुकडेबंदी कायदा हा कृषी जमिनींचे अनियमित आणि अतिसूक्ष्म विभाजन होऊ नये यासाठी लागू करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारात अनेक ठिकाणी छोटे भूखंड, अनधिकृत वाटणी आणि बेकायदेशीर कागदपत्रांमुळे मालकी हक्कांबद्दलची अनिश्चितता वाढत गेली. परिणामी, अनेक कुटुंबांकडे जमीन असली तरी ती कायदेशीर नोंदीत न येत असल्याने बांधकाम, कर्जप्रक्रिया, वारस नोंद किंवा मालमत्ता हस्तांतरण यांसारख्या व्यवहारांत अडचणी येत होत्या. अनेक प्रलंबित अर्ज आणि विवादांमुळे नागरिकांना वर्षानुवर्षे शासनाचे दार ठोठवावे लागत होते.
हीच समस्या लक्षात घेऊन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला छोटे भूखंड नियमित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून केलेले व्यवहार आता निःशुल्क आणि कायदेशीर स्वरूपात नोंदवले जाणार आहेत. संबंधित जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, महसूल निरीक्षक आणि जमीन अभिलेख कार्यालये यांना ही प्रक्रिया तातडीने अंमलात आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महसूल विभागाने जाहीर केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, संबंधित जमीनधारकांना विशिष्ट कागदपत्रे सादर करावी लागतील आणि जमीनमोजणीद्वारे भूखंडाची पुनर्पडताळणी करण्यात येईल. त्यानंतर सर्व नियमांचे पालन झाल्यास त्या भूखंडाला अधिकृत नोंदणी क्रमांक मिळणार आहे. नागरिकांकडून कोणतेही शुल्क न घेता ही प्रक्रिया करण्यात येणार असून, सरकारने यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन केले आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागातील नागरिकांना होणार आहे. अनेक कुटुंबांनी वर्षानुवर्षे मेहनत करून छोटे भूखंड विकत घेतले होते, परंतु तुकडेबंदी कायदा लागू असल्याने त्यांना त्याचा कायदेशीर लाभ मिळत नव्हता. घर बांधण्यासाठी परवानगी, बँक कर्ज, वीजजोडणी, पाणीपुरवठा, मालमत्ता कर नोंदणी अशा अनेक बाबींसाठी कायदेशीर दस्तऐवज अत्यावश्यक असतात. आता जमीन नियमित झाल्यानंतर हे सर्व व्यवहार सोपे होणार असून नागरिकांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणावर दूर होतील.
याशिवाय, जमीन नियमित झाल्यानंतर बाजारभाव वाढण्याची आणि मालमत्तेची कायदेशीर किंमत वाढण्याची शक्यताही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. राज्यातील जमीनबाजारात पारदर्शकता येईल आणि फसवणुकीचे प्रकार कमी होतील, असेही महसूल विभागाचे म्हणणे आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित विवादांची सुटका होईल आणि न्यायालयीन खटल्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील नागरिकांना दिलासा देणारा हा निर्णय “ऐतिहासिक” ठरत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे तुकडेबंदी कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर होऊन लाखो नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवर ठोस हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
