तुषार दोशी निलंबन वादावर CM फडणवीसांचे मोठे विधान; ‘सभापतींचा आदेश ब्रह्मवाक्य नाही’
तुषार दोशी निलंबन वादावर CM फडणवीसांचे मोठे विधान; ‘सभापतींचा आदेश ब्रह्मवाक्य नाही’
साताऱ्याचे एसपी तुषार दोशी यांच्या निलंबनावरून राजकारण तापले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकारांच्या मर्यादांवर स्पष्ट भूमिका मांडली.
पुणे २५ मार्च २०२६ : साताऱ्याचे पोलिस अधीक्षक Tushar Doshi यांच्या निलंबनावरून राज्यात राजकीय वाद पेटला असून या प्रकरणावर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती Neelam Gorhe यांनी दिलेल्या निलंबन आदेशानंतर या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “सभापती किंवा अध्यक्ष आपल्या अधिकारात आदेश देऊ शकतात, मात्र त्यांचा आदेश म्हणजे ‘ब्रह्मवाक्य’ नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतीय संविधानानुसार मंत्रिमंडळ, विधानसभा आणि विधान परिषद या तिन्ही संस्थांचे अधिकार निश्चित आहेत आणि प्रत्येकाने आपल्या अधिकाराच्या चौकटीत राहून काम करणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात मुख्य मुद्दा म्हणजे कार्यपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील अधिकारांची सीमारेषा. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अध्यक्ष किंवा सभापती यांच्या पदाचा सन्मान राखणे गरजेचे असले तरी ते थेट प्रशासकीय निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. एखाद्या मंत्र्याने अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचे आदेश दिल्यास तो सरकारचा निर्णय ठरतो, परंतु सभागृहातून दिलेल्या निर्देशांचे स्वरूप वेगळे असते. वस्तुस्थिती वेगळी असल्यास कार्यपालिका त्या निर्णयात बदल करू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, ठाकरे गटाचे आमदार Anil Parab यांनी या निलंबनावर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी विचारले की, एका आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा अधिकार उपसभापतींना आहे का? जर नाही, तर त्यांनी असा आदेश कसा दिला? या प्रश्नामुळे वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
या सगळ्या वादाची पार्श्वभूमी सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान झालेल्या गोंधळात आहे. या घटनेत पालकमंत्री Shambhuraj Desai यांनी पोलिसांच्या वर्तणुकीवर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर या तक्रारीची दखल घेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी एसपी तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले होते.
मात्र, या निर्णयाला मंत्री Jaykumar Gore यांनी विरोध दर्शवला असून, अधिकारांच्या मर्यादेवरून सत्ताधारी गटातही मतभेद उघड झाले आहेत. शिंदे गट आणि विरोधकांनीही या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही मंत्र्यांनी या प्रकरणावरून तीव्र भूमिका घेतल्याचेही समोर आले आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. विधिमंडळ आणि कार्यपालिका यांच्यातील अधिकारांचे संतुलन राखणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात काय निर्णय होतो आणि सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
