तेलंगाणातील 14 गावं महाराष्ट्रात समाविष्ट; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ऐतिहासिक निर्णय
तेलंगाणातील 14 गावं महाराष्ट्रात समाविष्ट; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेलंगाणातील 14 गावांचा चंद्रपूर जिल्ह्यात समावेश करण्याचे निर्देश दिले. सीमावादात अडकलेल्या गावांना सरकारी सुविधा मिळणार, 40 वर्षांची प्रतीक्षा संपली.
सायली मेमाणे
मुंबई, १६ जुलै २०२५ : महाराष्ट्र-तेलंगाणा सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला आहे. तेलंगाणातील राजुरा आणि जिवती तालुक्यांमधील १४ गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले असून, त्यामुळे या गावांतील नागरिकांना दीर्घकाळानंतर मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
ही गावे चंद्रपूर जिल्ह्यात सामाविष्ट होणार असून, त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे. यात शिक्षण, आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा, रस्ते आणि इतर मूलभूत सुविधा समाविष्ट आहेत.
🔶 प्रशासन पातळीवर हालचाली सुरू
विधानभवनातील महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात यासंदर्भात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यावेळी आमदार देवराज भोंगळे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा आणि संबंधित गावांमधील ग्रामस्थ उपस्थित होते. ग्रामस्थांनी आपल्या समस्या थेट मंत्र्यांसमोर मांडल्या, त्यानंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले.
🔶 समाविष्ट होणारी १४ गावे:
मुकादमगुडा, महाराजगुडा, इंदिरानगर, परमडोली, तांडा, कोटा, अंतापूर, शंकरलोधी, पद्मावती, पळसगुड, भोलापठार, येसापूर, लेंडीगुडा आणि लेंडीजाळा.
🔶 सीमावादावर संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया
या निर्णयाचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते खासदार संजय राऊत यांनी स्वागत करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अभिनंदन केले. त्यांनी सांगितले की, “जसे तेलंगाणातील गावांचा समावेश झाला, तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील ६७२ गावांसाठीही लवकर निर्णय घ्यावा.” बेळगाव, निपाणी, कारवार, खानापूर यांसारख्या भागांमध्ये मराठी भाषिकांवर कन्नड भाषा लादली जात असून, मराठी जनतेवर अन्याय होत आहे, असेही राऊत यांनी नमूद केले.
🔶 उदय सामंत यांची भूमिका
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत स्पष्ट केले की, “मराठी जनतेच्या जीवनात अडचणी येऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे.” बेळगाव परिसरात मराठी अध्यासन विभाग सुरू करण्याचा विचार असून, यासाठी कर्नाटक सरकारसोबत चर्चा करण्यात येईल.
