दिव्यांग-अव्यंग विवाह योजनेत मोठी वाढ! आता २.५ लाखांपर्यंत अनुदान; जाणून घ्या संपूर्ण नियम
दिव्यांग-अव्यंग विवाह योजनेत मोठी वाढ! आता २.५ लाखांपर्यंत अनुदान; जाणून घ्या संपूर्ण नियम
दिव्यांग-अव्यंग व दिव्यांग-दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेत राज्य शासनाने अनुदान वाढवले. आता किती रक्कम मिळणार, कोण पात्र ठरणार आणि काय आहेत अटी-शर्ती, सविस्तर वाचा.
पुणे १४ डिसेंबर २०२५ : दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक सन्मान, आर्थिक आधार आणि सुरक्षित भविष्य मिळावे या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य शासनाने दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार केवळ अनुदानाच्या रकमेतील वाढच नव्हे, तर दिव्यांग–दिव्यांग विवाह हा नवा घटकही योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. समाजातील सर्व घटकांना समान संधी, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता मिळावी, हा या निर्णयामागील मुख्य हेतू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्याचे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिलेल्या निवेदनात सांगितले की, सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी आता १.५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. याआधी ही रक्कम तुलनेने कमी होती. तसेच प्रथमच दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी थेट २.५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा बदल दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक स्वीकाराला चालना देणारा आणि त्यांचे वैवाहिक जीवन अधिक स्थिर करणारा ठरणार आहे.
शासनाकडून दिली जाणारी ही अनुदानाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. मात्र यातील ५० टक्के रक्कम किमान पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. उर्वरित रक्कम दाम्पत्याच्या दैनंदिन गरजांसाठी वापरता येणार आहे. यामुळे एकीकडे आर्थिक शिस्त राखली जाईल, तर दुसरीकडे भविष्यासाठी सुरक्षित बचतही निर्माण होईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. वधू किंवा वर यांच्याकडे दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्व असणे आवश्यक असून, त्यासाठी वैध UDID (Unique Disability ID) कार्ड असणे बंधनकारक आहे. तसेच दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी किमान एक व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
विवाह हा दोघांचाही पहिला असावा, ही आणखी एक महत्त्वाची अट आहे. घटस्फोटीत व्यक्तींना यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसल्यासच पात्रता राहील. विवाहाची नोंदणी अधिकृत विवाह नोंदणी कार्यालयात झालेली असावी आणि विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
दिव्यांग–अव्यंग तसेच दिव्यांग–दिव्यांग विवाहांना प्रोत्साहन देणारा हा निर्णय भारतीय संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता आणि प्रतिष्ठा या मूल्यांना बळ देणारा असल्याचे सरकारचे मत आहे. या योजनेसाठी दिव्यांग कल्याण विभागाला दरवर्षी सुमारे २४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात अधिकाधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सामाजिक समावेशकतेच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल दिव्यांग व्यक्तींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणणारे ठरणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
