धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाला राज्य मंत्रिमंडळाने गैरव्यवहार आणि बँकेला वाचवण्यात अपयश ठरल्याच्या कारणावरून बरखास्त केलं आहे. 29 कोटींच्या रोखे घोटाळ्यांनंतर आता प्रशासक बँकेचा कारभार पाहणार.
सायली मेमाणे
१२ नोव्हेंबर २०२५ : धाराशिव – धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाला राज्य मंत्रिमंडळाने अखेर बरखास्त केलं आहे. बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गंभीर अनियमितता, गैरव्यवहार आणि प्रशासनाच्या अपयशाच्या कारणावरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या कारवाईनंतर आता बँकेचा कारभार प्रशासकाच्या माध्यमातून चालवला जाणार आहे.
बँकेच्या संचालक मंडळावर 29 कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या घोटाळ्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली होती. बँकेचं पतपातळ आणि ठेवीदारांचा विश्वास कमी होत असल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. अनेक वर्षांपासून बँकेच्या कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे येत होत्या. अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने सविस्तर अहवालाचा आढावा घेतल्यानंतर संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रकरणाचं विशेष म्हणजे, 2007 सालीही धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, त्या वेळी तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी या प्रस्तावाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतरही बँकेतील गैरव्यवहार सुरूच राहिल्याची नोंद झाल्याने यावेळी शासनाने थेट निर्णायक कारवाई केली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, बँकेच्या संपूर्ण कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि सुधारात्मक उपाययोजना करण्यासाठी एक प्रशासक नेमण्यात आला आहे. हा प्रशासक आता बँकेचा आर्थिक कारभार, कर्ज वितरण, ठेवीदारांच्या हितांचे रक्षण आणि अंतर्गत लेखापरीक्षण यावर देखरेख ठेवणार आहे. सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, “बँकेचा आर्थिक समतोल पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक होती.”
धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही स्थानिक शेतकरी, लघुउद्योग आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी महत्त्वाची आर्थिक संस्था आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात बँकेच्या कर्जवाटपात अनियमितता, अपात्र खात्यांना कर्ज मंजुरी, तसेच बँकेच्या गुंतवणूक धोरणातील चुका यामुळे आर्थिक संकट निर्माण झालं. त्यामुळे बँकेचा तोटा वाढत गेला आणि ठेवीदारांच्या पैशांवर संकट ओढवलं.
सहकारी क्षेत्रातील या मोठ्या निर्णयामुळे राज्यभरातील इतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचेही लक्ष धाराशिवकडे वळलं आहे. शासनाच्या या निर्णयाने संदेश दिला आहे की, कोणत्याही सहकारी संस्थेत गैरव्यवहार सहन केला जाणार नाही. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि ठेवीदारांच्या विश्वासाचं संरक्षण हे शासनाचं सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचं सहकार खात्याने स्पष्ट केलं आहे.
या कारवाईनंतर बँकेचे माजी संचालक आणि संबंधित अधिकारी यांच्याविरुद्ध पुढील चौकशीही होण्याची शक्यता आहे. बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांची लेखापरीक्षण चौकशी सुरू करण्यात येणार असून, जर गैरव्यवहार सिद्ध झाला तर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीनंतर आता बँकेच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू होईल. ठेवीदार आणि ग्राहकांना आश्वस्त करताना शासनाने स्पष्ट केलं आहे की, त्यांचे हित सुरक्षित राहतील आणि बँकेला पुन्हा सक्षम बनवण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातील.
