नागपूर अधिवेशनात विरोधकांचे कापूस आंदोलन तीव्र; वडेट्टीवारांनी गळ्यात कापसाची माळ घालून सरकारवर हल्लाबोल
नागपूर अधिवेशनात विरोधकांचे कापूस आंदोलन तीव्र; वडेट्टीवारांनी गळ्यात कापसाची माळ घालून सरकारवर हल्लाबोल
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात कापूस–सोयाबीन प्रश्नांवर विरोधी पक्षांचे आंदोलन; विजय वडेट्टीवारांनी कापसाची माळ घालून सरकारच्या धोरणांवर संताप व्यक्त केला.
पुणे ९ डिसेंबर २०२५ : नागपूर येथे सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आज कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून विरोधकांनी प्रचंड आक्रमक भूमिका घेतली. दीर्घकाळापासून शेतमालाच्या किमती, बाजारव्यवस्था आणि सरकारी खरेदी प्रक्रियेतील त्रुटी यामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न विधिमंडळाच्या पातळीवर पुन्हा एकदा जोमाने मांडत विरोधी आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज सकाळी विधानभवनात प्रवेश करताना गळ्यात कापसाच्या बोंडांची माळ घालून अनोख्या पद्धतीने आंदोलन नोंदवले. त्यांच्या या प्रतीकात्मक आंदोलनाने अधिवेशन परिसरात मोठी चर्चा रंगली. वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे; मात्र सरकारकडून योग्य तो प्रतिसाद दिसत नाही.
विरोधकांचा आरोप आहे की, कापसाचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चसुद्धा भरून येत नाही. सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्या अपुरी असून, उघड्या बाजारात व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना अतिशय कमी दर दिले जात आहेत. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून, त्यांना तातडीने आर्थिक सवलत आणि स्थिर भावाची हमी आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाने विधानभवनातच घोषणा देत आंदोलन केले.
वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, सरकारने कापसाच्या दरवाढीविषयी जाहीर केलेली आश्वासने केवळ कागदोपत्री राहिली आहेत. प्रत्यक्षात शेतकरी संकटात असून, यंदाच्या हंगामात नुकसान अपवादात्मक प्रमाणात झाले आहे. “कापूस हा केवळ पीक नसून विदर्भ, मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांचा कणा आहे. पण सरकारची उदासीनता पाहता शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला.
अधिवेशनात इतर विरोधी आमदारांनीही सरकारच्या धोरणांवर निशाणा साधत कापूस, सोयाबीन आणि अन्य पिकांसाठी न्याय्य दराची मागणी केली. शेतकऱ्यांना बाजारात संरक्षण, थकीत रकमेची तातडीने निकाली काढणी आणि पिकाच्या विमा योजनेतील सुधारणांवर भर देण्याची मागणीही करण्यात आली. कृषी धोरणातील सातत्याचा अभाव व अनियमितता हे शेतकऱ्यांच्या संकटाला अधिकाधिक गंभीर बनवत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
विधानभवनाबाहेरही शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अधोरेखित करण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करत त्यांनी घोषणाबाजी केली. कापूस उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
