नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा २०२७: उरले फक्त ७९१ दिवस, नियोजनावर प्रश्नचिन्ह

नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा २०२७ ला उरलेत केवळ ७९१ दिवस, पण अद्याप अंतिम आराखडा, निधी व गर्दी व्यवस्थापन ठरलेलं नाही. तयारीची सविस्तर माहिती वाचा.

सायली मेमाणे
प्रतिनिधी न्यूज डॉट्स.

पुणे ३ जून २०२५ : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याला अवघे ७९१ दिवस उरले असून, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या महाकुंभाच्या तारखा अखेर जाहीर झाल्या आहेत. २ ऑगस्ट २०२७ रोजी पहिले अमृतस्नान, तर १२ सप्टेंबर २०२७ रोजी शेवटचे सहावे अमृतस्नान पार पडणार आहे. यामध्ये चार अन्य अमृतस्नाने आणि पर्वणी घडणार असून, अवघ्या सव्वादोन वर्षांमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या धार्मिक मेळ्याचे व्यवस्थापन हे राज्य प्रशासनापुढील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. हजारो वर्षांची परंपरा लाभलेल्या या मेळ्याला युनेस्कोने अमूर्त सांस्कृतिक वारशाचा दर्जा दिला असून, कोणतेही आमंत्रण न देता कोट्यवधी भाविक एकत्र येतात, हेच याचे वैशिष्ट्य आहे. यापूर्वी प्रयागराज महाकुंभाने सामाजिक माध्यमांच्या युगात ‘ग्लोबल इव्हेंट’ बनण्याचे प्रत्यंतर दिले होते आणि आता नाशिक कुंभासाठीही अशाच प्रकारच्या महाभीषण गर्दीची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर, सोशल मीडियावरील अमर्याद रील्स, सेल्फींचा धुमाकूळ आणि गर्दीतील अव्यवस्था रोखणे हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. कुंभमेळा म्हणजे केवळ धार्मिक श्रद्धेचा विषय नसून, ते एक सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्रबिंदू बनले आहे. त्यामुळे याचे काटेकोर नियोजन अत्यावश्यक आहे. सध्या मात्र नाशिकमध्ये कुंभच्या तयारीच्या बाबतीत स्पष्ट दिशा नाही. मुख्य मंत्र्यांच्या बैठकीत जरी ४५०० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. साधुग्रामसाठी जागा निश्चितीपासून ते रिंग रोड, घाटांचा विस्तार आणि वाहतुकीचे व्यवस्थापन या सर्व गोष्टी केवळ घोषणांपुरत्या मर्यादित राहिल्या आहेत.

विशेषतः नाशिक जिल्ह्याला सध्या पालकमंत्री नाही आणि माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना ‘कुंभमंत्री’ असे संबोधले जात असले तरी त्यांना निधी व अधिकार स्पष्टपणे बहाल झालेले नाहीत. यामुळे कुंभप्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा झाली असली तरी त्याचे स्वरूप काय, त्याचे कार्यक्षेत्र किती आणि अधिकार कोणते, हे अजूनही ठरलेले नाही. या प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्याऐवजी नव्या गोंधळाची शक्यता अधिक आहे.

दुसरीकडे, मध्य प्रदेशातील उज्जैनमध्ये वर्षभराने होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी आधीच कामांना गती मिळाली आहे, आराखडे निश्चित झाले आहेत, तर नाशिकमध्ये अद्याप प्राथमिक आराखड्यावरही निर्णय झालेला नाही. नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या २४ हजार कोटी रुपयांच्या प्राथमिक आराखड्यावरही कोणताही निर्णय नाही. गोदावरी नदी स्वच्छतेसाठी कोणतीही ठोस मोहीम सुरू नाही. साधुग्रामसाठी आरक्षित ५०० एकर जागेऐवजी यावेळी १००० एकर जागेचे नियोजन असून अखाड्यांनी १५०० एकरची मागणी केली आहे. महंतांचे डेरे, पंचतारांकित सुविधा, घाटावरील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, शौचालयांची स्वच्छता, आणि रुग्णवाहिका यांसारख्या बाबींकडे सध्या कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.

नाशिक व त्र्यंबकेश्वर या दोन्ही धार्मिक स्थळांची भौगोलिक रचना अरुंद आहे. चिंचोळ्या रस्त्यांमुळे गर्दीचे व्यवस्थापन हे अत्यंत अवघड कार्य ठरते. २००३ मध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीतील मृत्यू अजूनही स्मरणात आहेत. त्यानंतर कुंभमेळ्यासाठी अनेक शिफारसी करण्यात आल्या होत्या, पण त्या कितपत अंमलात आल्या याचा फेरविचार करण्याची ही वेळ आहे.

आगामी कुंभमेळ्याच्या घोषणा होत असताना, प्रत्यक्ष नियोजन मात्र अद्याप कोमातच आहे. केवळ धार्मिक आस्था पुरेशी नसते, तर त्याला प्रशासनाची सजगता आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी यांची जोड दिल्यासच कुंभ खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरू शकतो.