पत्नीशी 13 दिवस न बोलणे म्हणजे क्रूरता नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, पतीची निर्दोष मुक्तता

वैवाहिक मतभेदांमुळे काही दिवस संवाद न होणे हे क्रूरतेच्या कक्षेत येत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आत्महत्येच्या प्रकरणात पतीला निर्दोष मुक्त केले. IPC कलम 498A संदर्भातील हा महत्त्वाचा निर्णय चर्चेत आहे.

पुणे ०५ जून २०२६ : वैवाहिक जीवनातील मतभेद आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितींवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केवळ काही दिवस पत्नीशी संवाद न साधणे किंवा फोनवर न बोलणे याला कायद्याच्या दृष्टीने ‘क्रूरता’ मानता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने एका पतीची आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि छळ केल्याच्या आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे.

न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निर्णयामुळे भारतीय दंड संहितेतील कलम 498A अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांबाबत महत्त्वाचे न्यायिक मार्गदर्शन मिळाले आहे.

या प्रकरणात संबंधित महिला तिच्या माहेरी राहत होती. आरोपानुसार, तिचा पती सलग 13 दिवस तिच्याशी फोनवर बोलला नव्हता. याच कालावधीत महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यानंतर महिलेच्या कुटुंबीयांनी पती आणि सासरच्या मंडळींवर हुंड्यासाठी छळ केल्याचा तसेच आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला होता.

फिर्यादी पक्षाने लग्नावेळी तीन लाख रुपये आणि 20 तोळे सोन्याचे दागिने देण्यात आल्याचा दावा केला होता. तसेच लग्नानंतर आणखी पैशांची मागणी होत असल्याचा आणि पत्नीला मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. पतीने पत्नीशी संवाद बंद केल्यामुळे ती मानसिकदृष्ट्या खचली आणि तिने आत्महत्या केली, असेही फिर्यादी पक्षाचे म्हणणे होते.

या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने पतीला दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर दोन्ही न्यायालयांचे निर्णय रद्द केले.

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, वैवाहिक जीवनात वाद, मतभेद आणि काही काळ संवाद बंद होणे ही असामान्य बाब नाही. केवळ 13 दिवस पत्नीशी फोनवर बोलले नाही म्हणून पतीने तिच्यावर क्रूरता केली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. अशा गंभीर आरोपांसाठी ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे आवश्यक असतात.

न्यायालयाने यावेळी पुराव्यांच्या महत्त्वावरही भर दिला. आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही फिर्यादी पक्षावर असते. विशेषतः IPC कलम 498A सारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये आरोप केवळ संशय किंवा अंदाजाच्या आधारे सिद्ध होऊ शकत नाहीत. प्रत्येक आरोपाला पुराव्यांचे भक्कम समर्थन असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणात पतीने जाणूनबुजून पत्नीचा छळ केला किंवा तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केले, असे दर्शविणारे कोणतेही ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे त्याला दोषी ठरविण्याचा आधारच उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

या निर्णयामुळे वैवाहिक वादांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पुराव्यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून, केवळ संवादातील अंतर किंवा तात्पुरते मतभेद यांना कायदेशीरदृष्ट्या क्रूरतेची व्याख्या लागू होत नाही, असा महत्त्वाचा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts