परदेशात घेतलेला घटस्फोट भारतात आपोआप वैध नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
परदेशात घेतलेला घटस्फोट भारतात आपोआप वैध नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
परदेशी न्यायालयाकडून घेतलेला घटस्फोट भारतात आपोआप मान्य होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. भारतीय कायद्यातील अटी पूर्ण न करता दुसरा विवाह केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
पुणे, १३ नोव्हेंबर २०२६ : भारतात विवाह केल्यानंतर परदेशात जाऊन तेथील न्यायालयातून घटस्फोट घेणाऱ्या व्यक्तींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे कायदेशीर निरीक्षण नोंदवले आहे. परदेशी न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला म्हणून भारतातील पहिला विवाह आपोआप संपुष्टात येत नाही. संबंधित घटस्फोटाला भारतीय कायद्यानुसार मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक अटींची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे परदेशात घटस्फोट घेतल्यानंतर भारतात दुसरा विवाह करण्यापूर्वी संबंधित कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्यक ठरणार आहे.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने या विषयावर महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ अंतर्गत झालेल्या विवाहाच्या बाबतीत परदेशी न्यायालयाने दिलेला घटस्फोट भारतीय कायद्यात मान्य असलेल्या कारणांवर आधारित असणे आवश्यक आहे. केवळ पती-पत्नीमधील वैवाहिक संबंध पूर्णपणे संपुष्टात आले आहेत, या कारणावरून परदेशी न्यायालयाने दिलेला निर्णय भारतात आपोआप स्वीकारला जाऊ शकत नाही.
या संदर्भात दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १३ मधील तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतात. परदेशी न्यायालयाचा निर्णय भारतात मान्य होण्यासाठी तो संबंधित कायदेशीर निकषांशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. परदेशी न्यायालयाला संबंधित प्रकरणावर निर्णय देण्याचा अधिकार होता का, निर्णय देताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले का आणि संबंधित प्रक्रिया कायद्यानुसार पार पडली का, या बाबींची तपासणी केली जाऊ शकते.
याचा अर्थ असा की, एखाद्या व्यक्तीने भारतात विवाह केल्यानंतर परदेशात जाऊन घटस्फोट घेतला, तरी भारतातील विवाह संपुष्टात आला आहे असे थेट गृहीत धरता येणार नाही. घटस्फोट ज्या कारणावरून मंजूर करण्यात आला आहे, त्या कारणाला भारतीय कायद्यात मान्यता आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे. विवाहानंतर संबंधित व्यक्तीने परदेशाचे नागरिकत्व स्वीकारले असले, तरी पहिल्या विवाहाच्या कायदेशीर स्थितीचा प्रश्न महत्त्वाचा राहू शकतो.
या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दुसऱ्या विवाहाची कायदेशीर वैधता. भारतातील पहिला विवाह कायदेशीररीत्या संपुष्टात आलेला नसताना एखाद्या व्यक्तीने दुसरा विवाह केल्यास त्यातून द्विविवाहासंबंधी कायदेशीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीविरोधात फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असते. केवळ परदेशी न्यायालयाच्या घटस्फोटाच्या आदेशाचा आधार घेऊन दुसऱ्या विवाहाला कायदेशीर संरक्षण मिळेलच असे नाही.
परदेशी घटस्फोटाच्या निर्णयाला भारतात मान्यता मिळण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, परदेशी न्यायालयाला संबंधित प्रकरणावर निर्णय देण्याचे योग्य अधिकारक्षेत्र असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर निर्णय देताना दोन्ही पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळाली पाहिजे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन होणेही आवश्यक आहे.
याशिवाय, घटस्फोटाचा निर्णय फसवणुकीच्या आधारे मिळवलेला नसावा. घटस्फोटासाठी दिलेले कारण भारतीय कायद्यात मान्य असलेल्या तरतुदींशी सुसंगत असणे महत्त्वाचे आहे. क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार किंवा परस्पर संमती यांसारख्या कायदेशीर आधारांचा विचार संबंधित प्रकरणातील परिस्थितीनुसार केला जाऊ शकतो. दुसऱ्या जोडीदाराने परदेशी न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र स्वीकारले नसल्यास किंवा त्याला योग्य सुनावणीची संधी मिळाली नसल्यास एकतर्फी निर्णयाच्या वैधतेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
एकूणच, परदेशात घटस्फोट घेणे आणि त्या घटस्फोटाला भारतात कायदेशीर मान्यता मिळणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट होते. परदेशी घटस्फोटानंतर दुसरा विवाह करण्याचा विचार करणाऱ्या व्यक्तींनी भारतीय कायद्यातील तरतुदी आणि संबंधित न्यायालयीन निर्णय तपासणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी असल्याने अशा बाबतीत कौटुंबिक कायद्याच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे ठरते.
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
