पुणे आयटी पार्कला मोठा फटका? HIRE Act 2025 मुळे आउटसोर्सिंगवर 25% कर लागू होणार
पुणे आयटी पार्कला मोठा फटका? HIRE Act 2025 मुळे आउटसोर्सिंगवर 25% कर लागू होणार
अमेरिकेच्या ‘HIRE Act 2025’ विधेयकामुळे भारतीय आयटी क्षेत्रात खळबळ; आउटसोर्सिंगवर 25 टक्के कर लागू झाल्यास पुण्याच्या हिंजवडी आयटी पार्कसह देशातील आयटी उद्योगावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता.
सायली मेमाणे
पुणे २८ ऑक्टोबर २०२५ : पुणे आणि बंगळुरूसारख्या आयटी केंद्रांना मोठा धक्का बसू शकतो, कारण अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये सादर झालेल्या ‘हॉलटिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अॅक्ट’ म्हणजेच HIRE Act 2025 या विधेयकामुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या प्रस्तावित कायद्यामुळे अमेरिकेतील कंपन्यांना परदेशी कामगारांना कामावर ठेवल्यास किंवा आउटसोर्सिंग केलेल्या प्रकल्पांवर 25 टक्के कर भरावा लागेल. हा कर लागू झाल्यास भारतीय आयटी उद्योगासाठी ही परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक ठरेल.
विशेषतः पुण्याच्या हिंजवडी आयटी पार्कसारख्या प्रमुख केंद्रांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. हिंजवडी हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे आयटी हब मानले जाते, आणि येथील बहुतांश कंपन्या अमेरिकेतील क्लायंट्ससाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, डेटा अॅनालिटिक्स आणि क्लाऊड सेवांसारख्या प्रकल्पांवर काम करतात. तज्ज्ञांच्या मते, या नव्या करामुळे अमेरिकन कंपन्यांच्या खर्चात तब्बल 60 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. परिणामी, त्या कंपन्या भारतातील आउटसोर्सिंग करारांचे पुनर्मूल्यांकन करतील, काही प्रकल्प इतर देशांकडे वळवतील, किंवा स्थानिक कामगार नेमण्याचा पर्याय स्वीकारतील.
रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी मोरेनो (ओहायो) यांनी हा विधेयक अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये सादर केला आहे. त्यानुसार, अमेरिकेतील कंपन्यांनी जर परदेशी कामगारांना नियुक्त केले किंवा आउटसोर्सिंग प्रकल्प राबवले, तर त्यांना या कामांवर 25 टक्के कर भरावा लागेल. हा कायदा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या करातून जमा होणारा निधी अमेरिकेतील मध्यमवर्गीयांच्या विकासासाठी वापरला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांसमोर आता नवा प्रश्न उभा राहिला आहे – आउटसोर्सिंग सुरू ठेवावे की स्थानिक रोजगार निर्माण करावे?
भारताचा माहिती तंत्रज्ञान उद्योग सध्या जवळपास $283 अब्ज किमतीचा आहे, ज्यापैकी सुमारे 60 टक्के महसूल फक्त अमेरिकेतून येतो. त्यामुळे हा कायदा लागू झाल्यास भारतातील मोठ्या कंपन्यांवर जसे की टीसीएस (TCS), इन्फोसिस (Infosys), विप्रो (Wipro) आणि टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) यांच्यावर थेट परिणाम होईल. हे सर्व कंपन्या पुणे, बंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या प्रमुख आयटी शहरांमध्ये कार्यरत आहेत.
दरम्यान, मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft), मेटा (Meta) आणि गुगल (Google) सारख्या अमेरिकन कंपन्या भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढवत आहेत. पण जर हा कर लागू झाला, तर त्यांचा भारतातील सहयोगी मॉडेल देखील प्रभावित होऊ शकतो. या परिस्थितीमुळे भारतीय आयटी क्षेत्राला आपली धोरणे नव्याने ठरवावी लागतील, विशेषतः ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि देशांतर्गत प्रकल्पांवर भर देणे आवश्यक ठरेल.
सध्या पुण्याच्या हिंजवडी, खराडी आणि बाणेर परिसरातील आयटी पार्कमध्ये हजारो कर्मचारी अमेरिकन क्लायंट्ससाठी काम करतात. त्यामुळे या निर्णयामुळे रोजगार, प्रकल्प वितरण आणि गुंतवणूक दोन्हीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारत सरकार आणि आयटी उद्योग संघटना अमेरिकन प्रशासनाशी संवाद साधून काही सवलती किंवा पर्यायी उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करतील, अशी चर्चा सुरू आहे. अखेर हा विधेयक मंजूर होतो की नाही, याकडे आता संपूर्ण आयटी क्षेत्र आणि पुण्याचे लक्ष लागले आहे.
