पुणे कौटुंबिक न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; नोकरी करणाऱ्या पत्नीला घटस्फोट व पोटगी नाकारली
पुणे कौटुंबिक न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; नोकरी करणाऱ्या पत्नीला घटस्फोट व पोटगी नाकारली
पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने नोकरी करणाऱ्या, सक्षम पत्नीला वैयक्तिक पोटगी व घटस्फोट नाकारत वडिलांना मुलासाठी दरमहा १० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.
पुणे 2४ जानेवारी २०२६ : पुणे कौटुंबिक न्यायालय क्रमांक २ ने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात नोकरी करणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पत्नीचा घटस्फोटाचा अर्ज तसेच वैयक्तिक पोटगीची मागणी फेटाळून लावली आहे. मात्र अल्पवयीन मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारी वडिलांवरही तितकीच असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने वडिलांना दरमहा १० हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा सामायिक निकाल २२ डिसेंबर २०२५ रोजी न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी दिला.
वादग्रस्त दाम्पत्याचा विवाह २९ जुलै २०२० रोजी अहमदनगर येथे झाला होता. विवाहानंतर काही काळातच पत्नीने पती व सासरच्यांकडून तीन लाख रुपयांच्या हुंड्याची मागणी होत असल्याचा आरोप केला. तसेच पतीला दारूचे व्यसन असून, गर्भवती असतानाही शारीरिक मारहाण केल्याचा आणि एका नातेवाइकासोबत अनैतिक संबंध असल्याचाही आरोप तिने केला. या कारणांवरून तिने क्रूरतेच्या आधारे घटस्फोटाची मागणी करत स्वतःसाठी आणि मुलासाठी पोटगीचा अर्ज दाखल केला होता.
पतीने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावत पत्नीचे वागणे वादग्रस्त असून तिने कोणतेही ठोस कारण नसताना माहेरी जाण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा केला. आपण अनेक वेळा संसार सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पत्नीने तो नाकारल्याचेही त्याने न्यायालयात सांगितले. पती फ्लेक्स प्रिंटिंग आणि इस्टेट एजंट म्हणून काम करत असल्याचे न्यायालयात नमूद करण्यात आले.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, सादर पुरावे आणि साक्षीदारांचे जबाब तपासल्यानंतर पत्नीने केलेले क्रूरतेचे आरोप सिद्ध न झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाच्या मते, पती-पत्नीतील वाद हे वैवाहिक आयुष्यातील नेहमीचे ताणतणाव असून त्यांना गंभीर क्रूरतेचे स्वरूप देता येत नाही. अनैतिक संबंध आणि हुंडा छळासंदर्भात पत्नीने सादर केलेले पुरावे, विशेषतः भावाची साक्ष, अपुरी आणि अविश्वसनीय असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे पत्नीला घटस्फोटाचा हक्क मिळत नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
पोटगीच्या मुद्द्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने पत्नीच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीकडे विशेष लक्ष दिले. पत्नी ही गणित विषयात बीएस्सी पदवीधर असून आयटी कंपनीत नोकरी करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. २०२२ साली तिचे मासिक उत्पन्न सुमारे २८ हजार रुपये असल्याचे नमूद करत, सध्याच्या अनुभवामुळे ते आणखी वाढले असण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यामुळे ती स्वतःचा सांभाळ करण्यास सक्षम असून तिला वैयक्तिक पोटगीची गरज नाही, असे निरीक्षण नोंदवत तिची मागणी फेटाळण्यात आली.
मात्र अल्पवयीन मुलाच्या बाबतीत न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली. मुलाचा सांभाळ ही आई-वडिलांची समान जबाबदारी असल्याचे सांगत, आई नोकरी करत असली तरी वडील आपल्या कर्तव्यातून सुटू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे वडिलांना मुलासाठी दरमहा १० हजार रुपये पोटगी देण्याचे, तसेच दरवर्षी त्यात १० टक्के वाढ करण्याचे आदेश देण्यात आले. याशिवाय अर्जाच्या खर्चासाठी ५ हजार रुपये देण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
हा निकाल नोकरी करणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम伴ीदारांच्या पोटगीसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शक ठरणारा असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
