पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित होणार? सरकारचा मोठा निर्णय
पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित होणार? सरकारचा मोठा निर्णय
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी १० सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
पुणे, २६ सप्टेंबर २०२६ : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या अतिक्रमणांसाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यीय विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला पुढील तीन महिन्यांत स्पष्ट आणि अंतिम शिफारशींसह अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मुंबईतील २०११ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने यापूर्वी २५ मार्च २०२६ रोजी राज्यातील शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र, मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रांना त्या निर्णयाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते. आता या तीन महानगरपालिका क्षेत्रांचाही स्वतंत्रपणे विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
नवीन समिती राज्य आणि केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणांचा अभ्यास करणार आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण म्हणजेच SRA, संबंधित महापालिका आणि महसूल विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश समितीत करण्यात आला आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांचे प्रतिनिधी समितीत असतील. तसेच संबंधित भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
समितीसमोर केवळ अतिक्रमणे नियमित करण्याचा प्रश्न नसून त्यासाठी कोणते निकष आणि प्रक्रिया असावी, याचाही अभ्यास करण्याची जबाबदारी आहे. SRA, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडा आणि इतर संबंधित संस्थांच्या विद्यमान धोरणांचा अभ्यास करून व्यापक धोरणाची शिफारस समिती करणार आहे. केंद्र सरकार किंवा केंद्राच्या अखत्यारीतील संस्थांच्या जमिनींबाबतही स्वतंत्र शिफारशी करण्याचे काम समितीला सोपवण्यात आले आहे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील निवासी अतिक्रमणधारकांचे लक्ष आता समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे. यापूर्वी या भागांचा राज्याच्या व्यापक धोरणातून समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र धोरणाची गरज असल्याचे सरकारच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, सध्या अंतिम नियमितीकरण झालेले नसून त्यासाठी समितीच्या शिफारशी आणि त्यानंतर सरकारकडून होणारी पुढील कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असल्याने आगामी काळात या विषयावर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. अहवालात पात्रता, अटी, प्रक्रिया आणि सरकारी तसेच केंद्र सरकारच्या जमिनींबाबत कोणती भूमिका घ्यायची, यासंदर्भात शिफारशी अपेक्षित आहेत. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मुंबईतील २०११ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांबाबत सरकारचे पुढील धोरण काय असेल, याकडे संबंधित नागरिकांचे लक्ष राहणार आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
