पुणे भोंदूगिरी प्रकरण: आरोपींचा अंतरिम जामीन फेटाळला; न्यायालयीन कोठडी २७ नोव्हेंबरपर्यंत
पुणे भोंदूगिरी प्रकरण: आरोपींचा अंतरिम जामीन फेटाळला; न्यायालयीन कोठडी २७ नोव्हेंबरपर्यंत
पुण्यातील भोंदूगिरी आणि कोट्यवधींच्या फसवणूक प्रकरणातील वेदिका पंढरपूरकर, कुणाल पंढरपूरकर आणि दीपक खडके यांचा अंतरिम जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला; २७ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी.
सायली मेमाणे
१५ नोव्हेंबर २०२५ पुण्यातील भोंदूगिरी आणि कोट्यवधींच्या फसवणूक प्रकरणात अडकलेल्या आरोपींना न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. आरोपी वेदिका पंढरपूरकर, कुणाल पंढरपूरकर आणि दीपक खडके यांना पोलीस कोठडी संपल्यानंतर आज न्यायालयात हजर करण्यात आले. या तिघांनी अंतरिम जामीनासाठी अर्ज केला असला, तरी न्यायालयाने तो फेटाळून त्यांना थेट २७ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील तपासाची दिशा आणखी महत्त्वाची ठरणार आहे.
या प्रकरणात आरोपींवर भोंदूगिरीच्या नावाखाली लोकांची दिशाभूल करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. विविध धार्मिक आणि आध्यात्मिक पद्धतींचा वापर करून लोकांना भयभीत करणे, त्यांच्या वैयक्तिक समस्या सोडवण्याचे खोटे आश्वासन देणे आणि त्याबदल्यात प्रचंड रक्कम उकळणे असे प्रकार आरोपींनी केल्याचे तपासात समोर आले आहे. तपास पथकाने आरोपींच्या घरातून आणि कार्यालयातून महत्त्वाचे कागदपत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि व्यवहारांची नोंद असलेली सामग्री जप्त केली आहे. या सर्व पुराव्यांच्या आधारे पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
आरोपी वेदिका पंढरपूरकर आणि कुणाल पंढरपूरकर यांनी स्वतःला आध्यात्मिक मार्गदर्शक म्हणून सादर करत अनेक पीडितांना आपल्या जाळ्यात ओढले असल्याचे सांगितले जाते. दीपक खडके हा आर्थिक व्यवहार आणि संपर्क हाताळण्याची भूमिका बजावत असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. आरोपींनी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला असून आणखी काही पीडित पुढे येण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
पोलिस कोठडीदरम्यान तपास पथकाने आरोपींच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी केली. अनेक बँक खात्यांचा तपास सुरू असून काही व्यवहार संशयास्पद असल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष आहेत. आरोपींनी ज्या लोकांकडून पैसे घेतले, त्यांच्याशी संपर्क साधून पोलीस अधिकृत बयान नोंदवत आहेत. तसेच, आरोपींच्या मोबाईल व लॅपटॉपमधून मिळालेल्या माहितीचा फॉरेन्सिक तपासही सुरू आहे.
अंतरिम जामीन अर्ज दाखल करताना आरोपींचे वकील म्हणाले की आरोपींवर केलेले आरोप अतिशयोक्त आणि पुराव्यांविना केलेले आहेत. तपासात सहकार्य करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, सरकारी पक्षाने कडक विरोध करत सांगितले की आरोपी सुटल्यास पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता आहे आणि साक्षीदारांवर दबाव येऊ शकतो. सर्व बाजू विचारात घेतल्यानंतर न्यायालयाने जामीन नाकारून त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
या निर्णयामुळे पीडितांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत न्यायालयाने दिलेला आदेश योग्य असल्याचे म्हटले आहे. फसवणूक, भोंदूगिरी आणि अंधश्रद्धांच्या नावावर लोकांची लूट करणाऱ्या घटनेबाबत कठोर भूमिका घेण्याची गरज असल्याचेही अनेकांनी मत व्यक्त केले आहे.
आता या प्रकरणातील पुढील तपासासाठी पोलीस न्यायालयीन कोठडीचा कालावधी वापरणार असून आरोपींच्या आर्थिक फायद्याचे मार्ग, सहयोगी, आणि इतर संभाव्य गुन्हे तपासले जाणार आहेत. २७ नोव्हेंबरला आरोपी पुन्हा न्यायालयात हजर केले जातील आणि त्यानंतर पुढील कारवाई ठरणार आहे. पुण्यातील या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा भोंदूगिरीविरुद्ध कठोर कारवाईची गरज अधोरेखित झाली आहे.
