पुणे शहरात अनधिकृत होर्डिंग्सवर PMC कडून सर्व्हेक्षण सुरू; प्रभाग कार्यालयांच्या अहवालावर संशय
पुणे शहरात अनधिकृत होर्डिंग्सवर PMC कडून सर्व्हेक्षण सुरू
पुण्यात अनधिकृत होर्डिंग्सवर PMCने सर्व्हे सुरू केला आहे; १५ प्रभाग कार्यालयांनी केवळ २४ होर्डिंग्स असल्याचा दावा केल्यानंतर चौकशीचे आदेश.
सायली मेमाणे
पुणे ५ जुलै २०२५ : पुणे महानगरपालिकेने (PMC) शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्सची वस्तुस्थिती पडताळण्यासाठी शुक्रवारपासून सर्व्हेक्षण सुरू केले आहे. जून महिन्यात PMCच्या १५ प्रभाग कार्यालयांनी त्यांच्या क्षेत्रांत केवळ २४ अनधिकृत होर्डिंग्स असल्याचा दावा केला होता. मात्र या संख्येच्या विश्वासार्हतेवर आयुक्त कार्यालयाने शंका व्यक्त केली असून, त्यांनी सर्व्हेक्षणाचे आदेश दिले आहेत.
PMCच्या स्काय साइन विभागाचे प्रमुख संतोष वरुळे यांनी सांगितले की, “अनधिकृत होर्डिंग्सबाबत करण्यात आलेल्या दाव्यांची सत्यता तपासण्यासाठी पाच टीम्स तयार करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक टीममध्ये दोन मनपाचे कर्मचारी आहेत, जे प्रभाग कार्यालयांकडून मिळालेल्या माहितीस पडताळत आहेत.” या सर्व्हेक्षणाची मुदत दोन आठवडे असून, अहवाल गोपनीय स्वरूपात आयुक्त कार्यालयाला सादर करण्यात येणार आहे. पहिल्या दिवशी चार प्रभाग कार्यालयांमध्ये तपासणी पार पडली असून, मोठ्या प्रभागांमध्ये अधिक वेळ लागणार असल्याचे वरुळे यांनी सांगितले.
सध्या PMCच्या हद्दीत एकूण २,६४० अधिकृत होर्डिंग्स आहेत, ज्या जुन्या पुणे शहरात आणि नव्याने विलीनीकरण झालेल्या भागात आहेत. परंतु अनेक अनधिकृत होर्डिंग्सही उभारण्यात आलेल्या आहेत, ज्यामुळे PMCला महसुली नुकसान तर होतेच, शिवाय अपघातांची शक्यताही वाढते. परवानगीशिवाय आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटशिवाय उभारण्यात आलेल्या जाहिरातफलकांना अनधिकृत मानले जाते. दरवर्षी परवाना नूतनीकरणासाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे अनिवार्य आहे.
PMCने या तपासासाठी खासगी यंत्रणांची मदत घेतली आहे, तसेच त्यांच्याकडील मान्यताप्राप्त पॅनलमधून पाच स्ट्रक्चरल ऑडिटर नियुक्त केले आहेत. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जर प्रभाग कार्यालयांनी चुकीचा डेटा दिला असल्याचे आढळून आले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
नागरिक संघटना सजग नागरिक मंचचे प्रतिनिधी विवेक वेलणकर यांनी सांगितले की, PMCने अनेकदा अपघात झाल्यावरच कारवाई केली आहे. “महापालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांचे जाहिरात एजन्सींसोबत हितसंबंध आहेत. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंग्सना संरक्षण दिले जाते आणि परवाना नूतनीकरणात विलंब केला जातो,” असा आरोप त्यांनी केला.
एप्रिल २०२४ मध्ये कीवळे गावात एका अनधिकृत होर्डिंगचा अपघात घडल्यानंतर PMCने पुन्हा एकदा शहरातील अशा संरचनांवर सर्व्हेक्षणाचे आदेश दिले होते. याआधी २०१८ मध्ये RTO चौकाजवळ झालेल्या दुर्घटनेत चार नागरिकांचा मृत्यू झाल्यामुळे PMCने सर्व होर्डिंग्सचे स्ट्रक्चरल ऑडिट बंधनकारक केले होते आणि स्थिरता प्रमाणपत्र नसलेल्या होर्डिंग्सवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली होती.
PMCचे अधिकारी सांगतात की, या सर्व्हेक्षणानंतर होर्डिंग्सचा खरा आकडा समोर येईल आणि पुढील कारवाईसाठी एक ठोस पाया तयार होईल. नागरिकांनी याकडे लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, कारण सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या या संरचना केवळ नियमांचे उल्लंघन करत नाहीत, तर नागरिकांच्या सुरक्षेलाही गंभीर धोका निर्माण करतात.
