पुण्यात अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई वेगात सर्वेक्षणासाठी सल्लागार संस्था नियुक्त

पुणे महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंग हटवण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतली. स्थायी समितीने सल्लागार संस्था नियुक्तीस मंजुरी देत थकबाकी वसुलीचेही आदेश दिले.

पुणे १७ एप्रिल २०२६ : पुणे शहरातील अनधिकृत होर्डिंगचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून महापालिका प्रशासनाने यावर कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत शहरभर सर्वेक्षण करून अनधिकृत होर्डिंग शोधण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्याचबरोबर आढळणारी अनधिकृत होर्डिंग तात्काळ पाडण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शहरातील रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर फलकांवर कारवाईचा वेग वाढणार आहे.

यापूर्वी काही ठिकाणी होर्डिंग कोसळण्याच्या घटना घडल्याने सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला होता. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने प्रशासकीय कालावधीत सर्वेक्षण मोहीम राबवून बेकायदेशीर होर्डिंग काढण्याची कारवाई केली होती. तसेच परवानाधारकांकडून स्थैर्य अहवाल घेऊनच परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. आता लोकप्रतिनिधींचा कारभार सुरू झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा चर्चेत आला असून व्यापक पातळीवर सर्वेक्षणाची गरज व्यक्त करण्यात आली.

स्थायी समितीच्या बैठकीत आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या काही दिवसांत केवळ सत्तेसष्ट अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र शहरात अशा होर्डिंगची संख्या एक हजार ते दीड हजारांच्या दरम्यान असल्याचा दावा समितीच्या अध्यक्षांनी केला आहे. महापालिकेकडे कोणती होर्डिंग अधिकृत आणि कोणती अनधिकृत याची अद्ययावत नोंद उपलब्ध नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सल्लागार संस्थेमार्फत अचूक माहिती गोळा करून पुढील कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीत थकबाकी वसुलीचाही मुद्दा समोर आला. अधिकृत होर्डिंगधारकांकडून सत्तर ते ऐंशी कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगण्यात आले. ही रक्कम एका महिन्याच्या आत वसूल करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत. याशिवाय लेखापरीक्षण अहवालात परवाना व आकाशचिन्ह विभागाकडील तब्बल चारशे चार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसुलीपात्र असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या थकबाकीबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले असून मुदत उलटूनही तपशील सादर न झाल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

मुख्य लेखापरीक्षकांनी स्थायी समितीला पत्र देऊन दोन वेगवेगळ्या कालखंडातील थकबाकीचा तपशील मांडला आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत प्रत्यक्ष किती वसुली झाली याचा अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र संबंधित विभागाने माहिती उपलब्ध न करून दिल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर थकबाकी वसुलीबरोबरच अनधिकृत होर्डिंगविरोधातील कारवाईला अधिक गती देण्याचे ठरविण्यात आले.

महापालिका प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे शहरातील दृश्य प्रदूषण कमी होण्याबरोबरच नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अनधिकृत होर्डिंगमुळे केवळ महसुलाचे नुकसान होत नाही, तर अपघातांचा धोका देखील वाढतो. त्यामुळे नियमांचे पालन करूनच जाहिरात फलक उभारावेत, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. आगामी काळात सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.