पुरंदर विमानतळासाठी प्रति एकर १० कोटी व ३५% विकसित भूखंडाची शेतकऱ्यांची अट

पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांनी स्पष्ट अट ठेवली – प्रति एकर १० कोटी आणि विमानतळ हद्दीत ३५% विकसित भूखंड. ग्रामसभेत निर्णय घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव सादर होणार.
सायली मेमाणे,

पुणे : ३१ मे २०२५ : सासवड (पुरंदर) : प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांकडून ठाम भूमिका घेण्यात आली असून, त्यांनी भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी प्रति एकर १० कोटी रुपये व ३५ टक्के विकसित भूखंड अशी अट शासनासमोर मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर एकतपूर आणि मुंजवडी या गावांमध्ये ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत विमानतळाच्या परिसरातच विकसित भूखंड मिळावेत, त्यावर एफएसआय ५ असावा आणि बेघर व भूमिहीन कुटुंबांना तीनपट भूखंड दिले जावेत, तसेच मोबदला सध्याच्या बाजारभावाच्या अडीच पटीनं दिला जावा, अशा अनेक मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

ग्रामस्थांनी यावेळी स्पष्ट सांगितले की, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना रोजगार, सरकारी व खासगी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य, शिक्षणात गुणवत्ता आधारित आरक्षण आणि प्रकल्पग्रस्त दाखले मिळावेत. तसेच भूसंपादन करताना जमीन प्रकारानुसार फरक न करता सरसकट दर ठरवावा. याशिवाय, ही प्रक्रिया MIDC कडे न देता इतर शासकीय यंत्रणेमार्फत पार पाडावी, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. वनपुरी ग्रामपंचायतीने हरकती सादर करण्यासाठी १० दिवसांची वाढीव मुदत मागितली असून, यामुळे अधिक शेतकरी आपली मते नोंदवू शकतील. याआधी हरकतींसाठी २९ मे ही अंतिम तारीख होती.

शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला विरोध नसल्याचे सांगत, मात्र मोबदला आणि हक्कांवर तडजोड स्वीकारली जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. स्थानिकांच्या या ठाम भूमिकेमुळे शासनाला आता भूसंपादनासाठी व्यापक विचार करावा लागणार आहे.