फडणवीस सरकारचा निर्णायक निर्णय; गड-किल्ल्यांवरील धार्मिक अतिक्रमणे हटवण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठित
फडणवीस सरकारचा निर्णायक निर्णय; गड-किल्ल्यांवरील धार्मिक अतिक्रमणे हटवण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठित
महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांवरील धार्मिक अतिक्रमणे हटवण्यासाठी फडणवीस सरकारने राज्य व जिल्हास्तरीय समित्या गठित केल्या. ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी ठोस शासननिर्णय.
पुणे ०३ जानेवारी २०२६ : महाराष्ट्राच्या समृद्ध इतिहासाचे आणि हिंदवी स्वराज्याच्या परंपरेचे प्रतीक असलेल्या गड-किल्ल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गड-किल्ल्यांवरील धार्मिक अतिक्रमणे हटवण्यासाठी राज्यस्तरीय तसेच जिल्हास्तरीय समित्या गठित करण्याचा शासननिर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामागे राज्याच्या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करणे, चुकीचे इतिहासलेखन रोखणे आणि भविष्यात अशा प्रकारची अतिक्रमणे पुन्हा होऊ नयेत यासाठी ठोस यंत्रणा उभारणे, हा मुख्य उद्देश आहे.
राज्यातील अनेक गड-किल्ल्यांवर अनधिकृत धार्मिक बांधकामे आणि अतिक्रमणे झाल्याचे मुद्दे सातत्याने समोर येत होते. यामुळे केवळ ऐतिहासिक स्थळांचे नुकसान होत नाही, तर पुरातत्त्वीय मूल्यांवरही परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि समन्वयित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचे अध्यक्ष सांस्कृतिक कार्यविभाग मंत्री असणार असून महसूल मंत्री सहअध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, वन आणि बंदरे विकास विभागांचे मंत्री तसेच इतर सदस्यांचा यात समावेश आहे. पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे संचालक सदस्य सचिव म्हणून कार्यभार सांभाळतील.
याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समित्यांमध्ये शासकीय अधिकारी आणि अशासकीय सदस्यांचा समावेश असून, स्थानिक पातळीवर अतिक्रमणाची माहिती संकलित करणे, तातडीची कारवाई करणे आणि राज्यस्तरीय समितीला अहवाल सादर करणे ही जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे. एकदा अतिक्रमण हटविल्यानंतर पुन्हा अवैध बांधकाम होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
या समित्यांचे काम केवळ अतिक्रमण हटवण्यापुरते मर्यादित नसून, आवश्यक असल्यास प्रचलित कायद्यांमध्ये बदल सुचवणे आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक शिक्षेची तरतूद करण्याबाबत शिफारसी करणे, हेही त्यांचे महत्त्वाचे कार्यक्षेत्र आहे. यामुळे गड-किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी दीर्घकालीन धोरण तयार होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शिवभक्त आणि दुर्गसंवर्धन क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेले गड-किल्ले हे केवळ वास्तू नसून स्वराज्याची ओळख आहेत. त्यामुळे त्यांचे जतन आणि संवर्धन होणे अत्यावश्यक आहे. आतापर्यंत अनेक ठिकाणी अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष झाल्याच्या तक्रारी होत्या, मात्र आता शासननिर्णयामुळे ठोस कारवाई होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
एकूणच, फडणवीस सरकारचा हा निर्णय महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाच्या रक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. योग्य अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण देखरेख झाली तर गड-किल्ल्यांचे मूळ स्वरूप जपले जाईल आणि पुढील पिढ्यांसाठी हा अमूल्य ठेवा सुरक्षित राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
