फर्ग्युसन कॉलेज गोंधळ प्रकरणात आमदार जितेंद्र आव्हाड निर्दोष, अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा दिलासा
फर्ग्युसन कॉलेज गोंधळ प्रकरणात आमदार जितेंद्र आव्हाड निर्दोष, अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा दिलासा
२०१६ च्या फर्ग्युसन कॉलेज गोंधळप्रकरणात आमदार जितेंद्र आव्हाड सर्व गुन्ह्यांतून निर्दोष ठरले. पुणे अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
सायली मेमाणे
पुणे १८ ऑक्टोबर २०२५ : पुणे – फर्ग्युसन कॉलेज परिसरातील २०१६ च्या गोंधळप्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र सतीश आव्हाड यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुणे येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द करत सर्व गुन्ह्यांतून आव्हाड यांना निर्दोष ठरवले आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध सुभाष गांधी यांनी १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, आव्हाड यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम १४३, १४७, १४९, ३२३, ३३६, ३४१ तसेच मुंबई पोलीस अधिनियमाच्या कलम १३५ अंतर्गत दाखल गुन्ह्यात कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत.
२३ मार्च २०१६ रोजी विद्यार्थी रोहित वेमुला यांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये दोन गट आमने-सामने आले होते. एका बाजूला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समर्थक विद्यार्थी तर दुसऱ्या बाजूला एबीव्हीपी कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्या वेळी आमदार आव्हाड एनएसयुआयचे कार्यकर्ते चौधरी यांच्यासह कॉलेजला भेट देण्यासाठी गेले होते.
घटनेदरम्यान जमाव आक्रमक झाला आणि आव्हाड यांच्यावर दगड, बाटल्या, चप्पला फेकण्यात आल्या. पोलिसांनी त्यांना घटनास्थळावरून सुरक्षित ठिकाणी हलवले. तरीही दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना आरोपी म्हणून दाखल केले.
आव्हाड यांचे वकील अॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी हा आदेश आव्हान देत क्रिमिनल रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. न्यायाधीश गांधी यांनी निरीक्षण केले की, अनधिकृत जमाव तयार करण्यासाठी किमान पाच जणांचा समूह आवश्यक आहे, पण चार्जशीटमध्ये आव्हाड किती समर्थकांसह आले होते, याचा उल्लेख नाही.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, “घटनेदरम्यान आव्हाड यांच्यावरच जमावाने हल्ला केला. त्यामुळे ते स्वतः पीडित असून हल्लेखोर नाहीत.”
अखेर न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश ‘अवैध, अयोग्य व चुकीचा’ ठरवत रद्द केला आणि आव्हाड यांचा डिस्चार्ज अर्ज मंजूर केला. आदेशात नमूद आहे की, “चार्जशीटमध्ये कोणतेही पुरावे नसल्यामुळे आव्हाड यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल ठेवण्याचे कारण नाही. त्यामुळे त्यांना सर्व कलमांतून मुक्त करण्यात येते.”
सहाय्यक सरकारी वकील अनिलकुमार वर्मा यांनी राज्याचा युक्तिवाद केला, तर अॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी आव्हाड यांचे बाजू मांडली. या निकालामुळे जवळपास नऊ वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रकरणावर पूर्णविराम लागला आहे.
