बलात्कार दोषींना पॅरोल बंदीची मागणी आदिती तटकरे यांचे निवेदन, मुख्यमंत्र्यांचे तातडीचे निर्देश
बलात्कार व लैंगिक अत्याचारातील दोषींना पॅरोल न देण्याची कायद्यात तरतूद करण्याची आदिती तटकरे यांची मागणी. मुख्यमंत्र्यांनी विधी विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती.
पुणे ०६ मे २०२६ : बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींना पॅरोलवर सोडण्यात येऊ नये, अशी कडक तरतूद कायद्यात करण्याची मागणी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली आहे. या मागणीसंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याकडे मंत्रिमंडळ बैठकीत निवेदन सादर केले. गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींना सवलतींचा लाभ मिळू नये आणि महिलांच्या सुरक्षेबाबत कठोर भूमिका घ्यावी, असा या निवेदनाचा मुख्य उद्देश असल्याचे समजते.
या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी विधी व न्याय विभागाला आवश्यक कायदेशीर तरतुदींबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे भविष्यात बलात्कार व लैंगिक अत्याचारासारख्या गुन्ह्यांतील दोषींना पॅरोल मिळणे अत्यंत कठीण किंवा अशक्य होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये काही विशिष्ट अटींवर पॅरोलची तरतूद आहे; मात्र या प्रकरणात त्या सवलतींवर पुनर्विचार करण्याची भूमिका सरकारकडून घेतली जात असल्याचे संकेत आहेत.
आदिती तटकरे यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले की, अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेले काही आरोपी पॅरोलवर सुटल्यानंतर पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. त्यामुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होते आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो. या पार्श्वभूमीवर, कायद्यात स्पष्ट व कठोर तरतूद करून अशा दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पॅरोल देऊ नये, अशी त्यांची मागणी आहे. यामुळे समाजात सकारात्मक संदेश जाईल आणि महिलांच्या सुरक्षेबाबत शासनाची ठाम भूमिका अधोरेखित होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत राज्यात संवेदनशील वातावरण आहे. अशा गुन्ह्यांतील दोषींना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींबाबत समाजात वारंवार प्रश्न उपस्थित होत असतात. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विधी व न्याय विभागाकडून प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर त्यावर मंत्रिमंडळ स्तरावर चर्चा होऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती आहे.
या प्रस्तावामुळे तुरुंग नियमावली, पॅरोल धोरण आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये बदल होऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, अशा तरतुदींमुळे गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींवर अधिक कडक नियंत्रण राहू शकते; मात्र त्यासाठी कायदेशीर संतुलन आणि न्यायनिष्ठता राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सरकार या सर्व बाबींचा विचार करून पुढील पावले उचलेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, महिलांच्या सुरक्षेबाबत कठोर आणि स्पष्ट धोरण अवलंबण्याच्या दिशेने सरकार पावले उचलत असल्याचे या घडामोडींमधून दिसून येते. प्रस्ताव अंतिम झाल्यानंतर कायद्यात नेमके कोणते बदल होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
