मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र प्रकरणी कार्यवाहीला गती; प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढण्याचे विखे-पाटलांचे निर्देश
मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र प्रकरणी कार्यवाहीला गती; प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढण्याचे विखे-पाटलांचे निर्देश
मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी मराठवाड्यातील अर्ज प्रलंबित राहू नयेत यासाठी गावपातळीवर सक्रिय कार्यवाहीचे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.
पुणे २८ जानेवारी २०२६ : मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शासन स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे सप्टेंबर २०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानंतर मराठवाडा महसूल विभागातील आठही जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज प्राप्त होत आहेत. हे अर्ज दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी प्रशासनाने सक्रियपणे आणि समन्वयाने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत त्यांनी सांगितले की, गावपातळीपर्यंत पोहोचून शासकीय यंत्रणेने लोकांना मार्गदर्शन करावे आणि प्रमाणपत्र वितरणातील अडथळे दूर करावेत. मराठा कुणबी जात दाखले व वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने यापूर्वीच स्पष्ट आदेश दिले असून, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या संदर्भावर आधारित शासन निर्णयानुसारच कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा नियमित आढावा विभागीय आयुक्तांनी घ्यावा, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
या बैठकीत माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांनी दिलेल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र वितरणातील अडचणी दूर करण्यासाठी त्यांनी दिलेली माहिती आणि मार्गदर्शन अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे विखे-पाटील यांनी नमूद केले. माजी न्यायमूर्ती शिंदे हे मराठवाडा विभागातील विविध जिल्ह्यांना भेट देऊन प्रत्यक्ष प्रशासनाला मार्गदर्शन करणार असून, त्यामुळे दाखले वितरणाचा वेग वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
सध्या सप्टेंबर २०२५ नंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या तुलनेत वितरित करण्यात आलेल्या जात दाखल्यांचे प्रमाण कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी यंत्रणांनी अधिक प्रभावीपणे काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे सूचित करण्यात आले. रहिवासी पुरावे, वंशावळ तसेच १९६७ पूर्वीच्या उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे नियमानुसार कार्यवाही केली जात असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सादर केली.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक लाभांवर भर दिला. शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती यासंदर्भात ओबीसी विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग व कृषी विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासाठी स्वतंत्र समन्वय बैठक आयोजित करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मराठा कुणबी उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्र अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करताना प्रक्रियेत येणाऱ्या त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना दिल्या. बैठकीत सचिव गणेश पाटील आणि विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी जात प्रमाणपत्र वितरणाची सद्यस्थिती सविस्तरपणे मांडली. एकूणच मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती आणि समन्वय राखून समाजातील पात्र घटकांना वेळेत लाभ मिळावा, हा शासनाचा ठाम उद्देश असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
