मराठी सक्तीवर सरकार ठाम रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मुदतवाढीचा विचार — प्रताप सरनाईक
मराठी सक्तीवर सरकार ठाम रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मुदतवाढीचा विचार — प्रताप सरनाईक
प्रताप सरनाईक यांची भूमिका स्पष्ट: मराठी अनिवार्यच; रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी मुदत मागितली. परिवहन भवनातील बैठकीत पुढील निर्णय अपेक्षित.
पुणे २७ एप्रिल २०२६ : रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. १ मेपासून अंमलबजावणी होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर चालक संघटनांमध्ये निर्माण झालेली चिंता, तसेच ४ मे रोजी जाहीर केलेला संप, या सर्व घडामोडींनंतर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी मराठी शिकण्यासाठी काही महिन्यांची मुदत मागितली आहे. सरकार या मागणीबाबत सकारात्मक असले, तरी अद्याप कोणतीही अधिकृत मुदतवाढ जाहीर केलेली नाही. याबाबत परिवहन भवन येथे मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सरनाईक यांनी सांगितले. मराठी सक्तीचा निर्णय मागे घेतलेला नसून, महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असल्यास मराठी येणे आवश्यकच आहे, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.
या निर्णयामुळे परवाना रद्द होण्याची भीती व्यक्त करत काही संघटनांनी संपाची घोषणा केली होती. दुसरीकडे, काही राजकीय संघटनांनी संप मोडून काढण्याची भूमिका घेतल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि संघटनांमध्ये झालेली चर्चा महत्त्वाची मानली जात आहे.
सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सरनाईक म्हणाले की, कुणाचाही रोजगार जाऊ नये याची दक्षता घेतली जाईल. मराठी शिकण्यासाठी वेळ देण्याचा विचार होऊ शकतो, मात्र “मराठी शिकणार नाही” ही भूमिका मान्य केली जाणार नाही. आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून व्यवहार्य मार्ग काढला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी प्रवाशांनाही आवाहन केले की, रिक्षा-टॅक्सी चालकांशी मराठीतच संवाद साधावा. संघटनांचे पदाधिकारी स्वतः मराठीत संवाद साधताना दिसले, याचा उल्लेख करत सरनाईक यांनी चालकांनाही मराठी शिकणे शक्य असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
सरकार आणि संघटनांमध्ये सकारात्मक संवाद झाला असून, मराठी अनिवार्य असण्याबाबत सर्वसाधारण सहमती दिसून आली, असे त्यांनी नमूद केले. तथापि, मुदतवाढीबाबत कोणालाही शब्द दिलेला नाही; अंतिम निर्णय सरकारच घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयाचा विस्तार भविष्यात ॲप-आधारित सेवा देणाऱ्या कॅबचालकांवरही लागू केला जाऊ शकतो, असे संकेत सरनाईक यांनी दिले. त्यामुळे Ola आणि Uber सारख्या सेवांनाही मराठी सक्तीच्या निकषांनुसार निर्णयांचा सामना करावा लागू शकतो.
एकूणच, मराठी सक्तीबाबत सरकार ठाम असताना चालकांना मराठी शिकण्यासाठी व्यवहार्य वेळ देण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. परिवहन भवनातील पुढील बैठकीत या मुद्यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
