महाखनिज-2 पोर्टलद्वारे खाणमाफियांवर 24 तास नजर IAS रूबल अग्रवाल यांच्याकडे मोठी जबाबदारी
महाखनिज-2 पोर्टलद्वारे खाणमाफियांवर 24 तास नजर IAS रूबल अग्रवाल यांच्याकडे मोठी जबाबदारी
अवैध गौण खनिज उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रात महाखनिज-2 पोर्टल सुरू. डिजिटल ट्रॅकिंग, कॅमेरे आणि कंट्रोल रूमद्वारे उत्खननावर नजर ठेवली जाणार.
पुणे १२ ऑगस्ट २०२६ : महाराष्ट्रातील अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि खनिज चोरीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाखनिज-2’ ही अत्याधुनिक संगणकीय प्रणाली सुरू केली आहे. माती, मुरूम, खडी आणि इतर गौण खनिजांचे बेकायदेशीर उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या घटकांवर या यंत्रणेद्वारे लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. उत्खनन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे, परवान्यांच्या अटींचे पालन होते की नाही हे तपासणे आणि शासनाला मिळणाऱ्या महसुलात वाढ करणे, हा या प्रणालीमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
‘महाखनिज-2’च्या माध्यमातून राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील गौण खनिज उत्खननाची माहिती डिजिटल पद्धतीने एकत्रित करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी नवी मुंबईतील कोकण भवन येथे मुख्य नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या केंद्रातून राज्यातील जिल्हास्तरीय महसूल यंत्रणेशी समन्वय साधून उत्खननाशी संबंधित प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे परवानगी, उत्खननाचे प्रमाण, वाहतूक आणि रॉयल्टी यांसारख्या बाबींचा डिजिटल मागोवा घेणे शक्य होणार आहे.
या नव्या प्रणालीत तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. उत्खननाच्या ठिकाणी कॅमेरे, डिजिटल ट्रॅकिंग आणि इतर देखरेख यंत्रणांचा वापर करून प्रत्यक्ष परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याची योजना आहे. कोणत्या ठिकाणी किती खनिज उत्खनन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, प्रत्यक्षात किती उत्खनन झाले आहे आणि त्यापोटी किती रॉयल्टी जमा करण्यात आली आहे, याची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. परवानगीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक उत्खनन झाल्यास त्याची नोंद घेणे आणि संबंधितांवर कारवाई करणे यामुळे अधिक सोपे होऊ शकते.
गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होण्यासोबतच शासनाच्या महसुलावरही परिणाम होतो. डोंगर पोखरणे, माती किंवा मुरूमाचे अनधिकृत उत्खनन करणे आणि परवानगीपेक्षा जास्त खनिज काढणे अशा प्रकारांमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास होतो. त्याचबरोबर शासनाला मिळणाऱ्या रॉयल्टीच्या उत्पन्नातही घट होऊ शकते. त्यामुळे अवैध उत्खननावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज सातत्याने व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारने या प्रणालीच्या माध्यमातून मोठ्या महसुलाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. वर्षभरात सुमारे ५ हजार ८७५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी परवानाधारक उत्खननाची नोंद, रॉयल्टी भरणा आणि प्रत्यक्ष उत्खनन यांच्यातील तफावत शोधणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. डिजिटल प्रणालीमुळे नोंदी अधिक अचूक आणि तपासण्यास सुलभ झाल्यास महसूल गळती रोखण्यास मदत होऊ शकते.
या प्रकल्पाची जबाबदारी कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त आयएएस रूबल अग्रवाल यांच्याकडे नोडल ऑफिसर म्हणून देण्यात आली आहे. राज्यातील गौण खनिज उत्खनन प्रक्रियेवर देखरेख ठेवताना विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांविरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाईल, तसेच गंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधितांना काळ्या यादीत टाकण्याचीही भूमिका प्रशासनाकडून मांडण्यात आली आहे.
मात्र, कोणतीही डिजिटल प्रणाली प्रभावी ठरण्यासाठी तिची अंमलबजावणी सातत्याने आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. कॅमेरे आणि ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवण्यासोबतच त्यातून मिळणाऱ्या माहितीवर तातडीने कारवाई होणेही महत्त्वाचे आहे. जिल्हास्तरावरील यंत्रणा, महसूल विभाग आणि इतर संबंधित विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय राहिल्यास या उपक्रमाचा अपेक्षित परिणाम साधता येऊ शकतो.
‘महाखनिज-2’मुळे राज्यातील गौण खनिज उत्खनन प्रक्रियेला तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार असून अवैध उत्खनन आणि महसूल गळती रोखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. आता या प्रणालीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावी ठरते आणि त्यातून अवैध उत्खननावर किती प्रमाणात नियंत्रण मिळते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
