महापालिका निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

0
मोठी बातमी! महापालिका निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेला मंजुरी

मोठी बातमी! महापालिका निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेला मंजुरी

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रात महापालिका व स्थानिक निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह व नव्या प्रभाग रचनेनुसार होणार. सर्व याचिका फेटाळून राज्य सरकारला हिरवा कंदील.

सायली मेमाणे

पुणे ५ ऑगस्ट २०२५ : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका आता नव्याने निश्चित केलेल्या प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे अनेक महत्त्वाच्या निवडणुकींचा मार्ग मोकळा झाला असून, राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

राज्यातील विविध प्रभाग रचनांवर आणि ओबीसी आरक्षणावर आधारित विविध याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या, मात्र न्यायालयाने त्या सर्व याचिका फेटाळून लावत राज्य सरकारच्या नव्या आराखड्याला मान्यता दिली आहे.

हा निर्णय विशेषतः ओबीसी समाजासाठी मोठा विजय मानला जात असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महापालिका व इतर स्थानिक निवडणुकांचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, राज्य निवडणूक आयोगाने नव्या प्रभाग रचना आणि आरक्षण धोरणानुसार लवकरात लवकर निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करावे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि इतर शहरांमध्ये लवकरच निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा निर्णय आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठीही महत्त्वाचा संकेत ठरू शकतो. ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वादांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे.

यासोबतच, नवीन प्रभाग रचना लागू झाल्यामुळे राजकीय पक्षांना त्यांच्या रणनीतींमध्ये मोठे बदल करावे लागणार आहेत. काही क्षेत्रांमध्ये प्रभागांचे विलीनीकरण झाले असून, काही भागांमध्ये नव्याने विभागणी झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर नवीन समीकरणं तयार होणार आहेत.

हा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेस चालना देणारा मानला जात आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या प्रतिनिधींची निवड करण्याचा संधी मिळणार आहे, तसेच गणनायोग, आरक्षण व प्रभाग रचना यामध्ये स्थैर्य निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter

Also Read More About Pune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed