महाराष्ट्राच्या महामार्गांसाठी ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राखेचा वापर महानिर्मिती आणि MSRDC मध्ये करार
महाराष्ट्राच्या महामार्गांसाठी ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राखेचा वापर महानिर्मिती आणि MSRDC मध्ये करार
महाराष्ट्रातील द्रुतगती मार्ग आणि खनिज वाहतूक मार्गांच्या बांधकामासाठी ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राखेच्या वापराचा महानिर्मिती आणि MSRDC मध्ये सामंजस्य करार झाला. नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली आणि नागपूर-चंद्रपूर मार्गांसाठी राख वापरण्याचे नियोजन.
पुणे २३ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा विकासाला चालना देतानाच औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून निर्माण होणाऱ्या राखेचा शाश्वत वापर करण्यासाठी महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार पूर्व महाराष्ट्रातील प्रस्तावित द्रुतगती मार्ग आणि खनिज वाहतूक मार्गांच्या प्रकल्पांसाठी ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राखेचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला. या उपक्रमामुळे राखेचा उपयोग पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी करण्याबरोबरच पर्यावरणीय व्यवस्थापनालाही हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे.
या सामंजस्य करारावर महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि MSRDC चे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार बी. गायकवाड यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी महानिर्मितीचे संचालक (प्रकल्प) अभय हरणे, कार्यकारी संचालक (पर्यावरण) डॉ. नितीन वाघ आणि MSRDC चे मुख्य महाव्यवस्थापक (पर्यावरण) नरेंद्र टोके यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
करारानुसार महानिर्मितीच्या कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून उपलब्ध होणाऱ्या राखेचा वापर विविध रस्ते प्रकल्पांसाठी करण्यात येणार आहे. यामध्ये नागपूर-गोंदिया द्रुतगती मार्गासाठी २.०९ कोटी मेट्रिक टन, भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती मार्गासाठी १.१४ कोटी मेट्रिक टन आणि नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्गासाठी २.७९ कोटी मेट्रिक टन राखेची अंदाजित आवश्यकता आहे. याशिवाय नवेगाव मोरे-सुरजागड खनिज वाहतूक मार्गासाठी ०.१५ कोटी मेट्रिक टन राख वापरण्याचे नियोजन आहे.
या चार प्रकल्पांसाठी राखेचे नियोजित प्रमाण एकत्रितपणे ६.१७ कोटी मेट्रिक टन होते. नागपूर परिसरातील प्रकल्पांसाठी कोराडी किंवा खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रातून, तर चंद्रपूर परिसरातील प्रकल्पांसाठी चंद्रपूर केंद्रातून राख उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. मात्र, प्रकल्पांची तांत्रिक आवश्यकता, प्रत्यक्ष स्थळस्थिती आणि राखेची उपलब्धता यानुसार अंतिम प्रमाणात बदल होऊ शकतो.
या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित औष्णिक विद्युत केंद्र, MSRDC आणि अधिकृत कंत्राटदार किंवा संबंधित संस्थांमध्ये स्वतंत्र त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहेत. या करारांमध्ये राखेचे प्रमाण, उचलण्याचे वेळापत्रक, राखेचा स्रोत, वाहतूक व्यवस्था आणि आर्थिक साहाय्याच्या अटी निश्चित केल्या जातील. राखेचे मोजमाप, वापराचे प्रमाणीकरण आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पात्र आर्थिक साहाय्याच्या दाव्यांवर कार्यवाही होणार आहे.
औष्णिक विद्युत केंद्रांमध्ये निर्माण होणाऱ्या राखेचे योग्य व्यवस्थापन करणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. राखेचा नियोजनबद्ध वापर केल्यास दीर्घकाळ साठवून ठेवाव्या लागणाऱ्या राखेचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, राखेची वाहतूक, हाताळणी आणि बांधकामातील वापर करताना पर्यावरणीय नियम, तांत्रिक मानके आणि वैधानिक तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारच्या ३१ डिसेंबर २०२१ च्या राख अधिसूचनेनुसार शंभर टक्के राख वापराचे उद्दिष्ट आणि राज्य शासनाच्या १९ सप्टेंबर २०२५ च्या राख उपयोग धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा आहे. कराराची वैधता ३१ मार्च २०३२ पर्यंत किंवा संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने मुदत वाढवण्याची तरतूदही आहे.
एकूणच, महानिर्मिती आणि MSRDC यांच्यातील हा करार राखेचा पुनर्वापर आणि महाराष्ट्रातील रस्ते पायाभूत सुविधांचा विकास यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, तांत्रिक मानकांचे पालन आणि राखेचे योग्य व्यवस्थापन यांवर या उपक्रमाचे यश अवलंबून असेल.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShar
About The Author
