महाराष्ट्रात अवैध मासेमारीवर ‘ड्रोन’चे चाप! १९४० नौकांवर कारवाई, २१ लाखांचा दंड; पण मच्छीमार समितीचा आक्षेप कायम
महाराष्ट्रात अवैध मासेमारीवर ‘ड्रोन’चे चाप! १९४० नौकांवर कारवाई, २१ लाखांचा दंड; पण मच्छीमार समितीचा आक्षेप कायम
७२० किमी किनारपट्टीवर अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी ड्रोन टेहळणीला गती. आतापर्यंत १९४० नौकांवर कारवाई करून २१.२३ लाखांचा दंड वसूल; मात्र मच्छीमार समितीने मोहिमेवर आक्षेप नोंदवला.
सायली मेमाणे
६ ऑक्टोबर २०२५ : महाराष्ट्रातील ७२० किमी किनारपट्टीवर अवैध मासेमारीचे प्रमाण वाढत असल्याने मत्स्य विभागाने तंत्रज्ञानावर आधारित महत्त्वाकांक्षी पाऊल टाकले आहे. समुद्रातील संदिग्ध नौकांवर टेहळणी ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोनचा वापर करण्यात येणार असून यासाठी स्नेल ड्रोन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड या कंपनीला जबाबदारी देण्यात आली आहे. संपूर्ण किनारपट्टीवर नजर ठेवण्यासाठी उच्च क्षमतेचे ड्रोन तैनात करण्यात येत आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश अवैध मासेमारी रोखणे, मासेमारी क्षेत्रांचे संरक्षण करणे आणि किनारपट्टी सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हा आहे. आतापर्यंत मत्स्य विभागाने १९४० नौकांवर कारवाई केली असून ₹४७ लाखांहून अधिक दंड आकारला असला तरी प्रत्यक्षात वसूल झालेली रक्कम ₹२१,२३,००० आहे.
ड्रोनद्वारे मिळणाऱ्या माहितीचा उपयोग करून मत्स्य विभाग, तटरक्षक दल, सागरी पोलीस आणि सुरक्षेच्या अन्य यंत्रणांमध्ये समन्वय साधला जात आहे. हे ड्रोन किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैलांपर्यंतची हालचाल टिपू शकतात. संशयास्पद नौकांची रिअल-टाइम माहिती नियंत्रण कक्षात पाठवली जाते आणि तिथून पुढील कारवाईसाठी यंत्रणांना सतर्क केले जाते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा विश्लेषणाच्या साहाय्याने बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौकांची ओळख पटवणे अधिक सुलभ झाले आहे. मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त महेश देवरे यांनी सांगितले की, ड्रोनच्या माध्यमातून नौकांचे मॅपिंग केल्याने अनधिकृत मासेमारी शोधणे अधिक सोपे झाले आहे.
मत्स्य विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, विविध जिल्ह्यांमध्ये खालीलप्रमाणे कारवाई झाली आहे:
ठाणे – २७ नौका, दंड वसूल ०
पालघर – ९४ नौका, दंड वसूल ०
रायगड – ६१९ नौका, दंड वसूल ₹५,३५,०००
रत्नागिरी – १०८३ नौका, दंड वसूल ₹१०,८८,०००
सिंधुदुर्ग – ११७ नौका, दंड वसूल ₹५,००,०००
एकूण १९४० नौकांवर कारवाई करण्यात आली असून त्यापैकी ४९९ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. दंड वसुलीची एकत्रित रक्कम ₹२१,२३,००० आहे. यावरून कारवाई झाली असली तरी वसुलीची प्रक्रिया मंद असल्याचेही स्पष्ट होते.
तथापि, मच्छीमार कृती समितीने या संपूर्ण मोहिमेवर आक्षेप नोंदवला आहे. समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांच्या मते, राज्यातील किनारपट्टीवर तैनात करण्यात आलेल्या एकूण ८८ ड्रोन असूनही अवैध मासेमारीवर कोणताही ठोस चाप बसलेला दिसत नाही. त्यांच्या मते, जिल्ह्यांना मिळालेली ड्रोन संख्या अपुरी आहे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटीमुळे अवैध मासेमारी पूर्णपणे थांबलेली नाही. तांडेल यांनी प्रशासनाने अधिक व्यापक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
याशिवाय, ट्रॅकिंग यंत्रणेच्या अंमलबजावणीतील आव्हानेही गंभीर आहेत. राज्यातील २१,४२३ मच्छीमारी नौकांपैकी फक्त १५ टक्के नौकांवरच ट्रॅकिंग उपकरणे बसवली गेली आहेत. ट्रॅकिंग उपलब्ध असल्यास नौकांच्या हालचालींचे रिअल-टाइम निरीक्षण करणे अधिक सोपे झाले असते. मात्र कमी प्रतिसाद, तांत्रिक मर्यादा आणि निधीअभावी या प्रणालीची अंमलबजावणी अपेक्षित गतीने होत नाही. मत्स्य विभागाने गस्तीनौकांची संख्या वाढवून कारवाईला बळ दिले असले तरी व्यापक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
एकूणच, ड्रोन टेहळणीमुळे अवैध मासेमारीवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळाले असले तरी अजूनही मोठे काम बाकी आहे. दंडाची वसुली, ट्रॅकिंग यंत्रणेची अंमलबजावणी आणि जिल्ह्यांमध्ये अधिक ड्रोनची उपलब्धता वाढवणे गरजेचे आहे. मच्छीमार संघटनांचे आक्षेप आणि विभागीय आकडेवारी यामुळे या यंत्रणेची प्रभाविता आणि अंमलबजावणीची गती यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पुढील काळात या उपक्रमाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रशासनाला अधिक समन्वय आणि तांत्रिक गुंतवणुकीची गरज भासणार आहे.
