महाराष्ट्रात उद्यापासून खासगी व शाळा बस चालकांचा बेमुदत संप; शाळा व आषाढी वारीवर परिणाम होण्याची शक्यता
महाराष्ट्रात उद्यापासून खासगी व शाळा बस चालकांचा बेमुदत संप
महाराष्ट्रात 1 जुलैपासून खासगी बस व शाळा बस चालकांचा बेमुदत संप सुरू; विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि आषाढी वारीच्या वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता.
सायली मेमाणे
पुणे १ जुलै २०२५ : राज्यभरातील खासगी आणि अवजड वाहन चालकांनी उद्यापासून बेमुदत चक्का जाम आंदोलन जाहीर केल्याने शाळा, विद्यार्थ्यांचे प्रवास, तसेच आषाढी वारीसाठी पंढरपूरकडे जाणाऱ्या वारकऱ्यांच्या वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या संपात मुंबईतील जवळपास 30 हजार शाळा बस, एलपीजी वाहक, पाणी टँकर, प्रवासी व मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे चालक-मालक सहभागी होणार आहेत. तसेच जेएनपीटी परिसरातील अंदाजे 38 हजार कंटेनर वाहक देखील या संपात सामील होणार आहेत.
संपामागील प्रमुख कारणे म्हणजे वाहनांवरील ई-चलन कारवाई तात्काळ थांबवणे, पूर्वीच्या कारवाईवरील दंड माफ करणे, तसेच ‘क्लिनर अनिवार्य’ या निर्णयावर पुनर्विचार करणे या प्रमुख मागण्या आहेत. वाहन चालकांनी सांगितले की, सध्या RTO आणि पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणावर ई-चलनद्वारे दंड आकारला जात असून, अनेक चालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
या बेमुदत संपाला ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस, बस अँड कार कॉन्फेडरेशन (दिल्ली), महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टँकर, टेम्पो महासंघ, स्कूल बस संघटना, इंटरस्टेट कंटेनर असोसिएशन, एलपीजी ट्रान्सपोर्ट यांसह अनेक संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आहे. यामुळे संपाचा व्यापक परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्रभर वाहतूक व्यवस्थेवर जाणवणार आहे.
संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आणि विशेषतः शाळकरी विद्यार्थ्यांचे हाल होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील बहुतांश शाळा सुरू झाल्या असून, हजारो विद्यार्थी खासगी स्कूल बसवर अवलंबून असतात. बस सेवा बंद राहिल्यास त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात अडथळे निर्माण होणार आहेत. त्याचप्रमाणे, आषाढी वारीसाठी पंढरपूरकडे प्रस्थान करणाऱ्या वारकऱ्यांची संख्याही दरवर्षी वाढत असून, अशा वेळी वाहतूक सेवा बंद राहिल्यास त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
या विषयावर काही दिवसांपूर्वी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. मात्र, कोणताही तोडगा निघाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. परिणामी, संप उद्यापासून सुरू होणार असून, तोडग्याशिवाय मागे हटणार नसल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने या मुद्द्यांचा तातडीने विचार करून तोडगा काढावा, अशी नागरिकांची आणि शैक्षणिक संस्थांची मागणी आहे. तोपर्यंत शाळा प्रशासन आणि पालकांनी पर्यायी वाहतूक पर्यायांची तयारी ठेवावी लागणार आहे.
