महाराष्ट्रात नवीन RTO कार्यालयांसाठी नवे निकष नागरिकांना मिळणार परिवहन सेवांचा मोठा दिलासा

महाराष्ट्रात नवीन RTO कार्यालयांसाठी नवे निकष नागरिकांना मिळणार परिवहन सेवांचा मोठा दिलासा
महाराष्ट्र सरकारने नवीन RTO आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांसाठी नवे निकष निश्चित केले आहेत. वाहनसंख्या, लोकसंख्या आणि महसूलाच्या आधारावर कार्यालये सुरू होणार असून नागरिकांना परिवहन सेवा अधिक सुलभपणे मिळणार आहेत.
पुणे १६ जून २०२६ : महाराष्ट्रातील नागरिकांना परिवहन विभागाच्या सेवा अधिक जलद, सुलभ आणि त्यांच्या परिसरात उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (RTO) आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये स्थापन करण्यासाठी स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. वाढती वाहनसंख्या, शहरीकरणाचा वेग आणि नागरिकांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील परिवहन व्यवस्थेला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये नागरिकांना वाहन नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन तपासणी, कर भरणा आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी दूरच्या RTO कार्यालयांमध्ये जावे लागते. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. या समस्येवर उपाय म्हणून परिवहन विभागाने तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार नवीन कार्यालये सुरू करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
नवीन RTO कार्यालय स्थापन करण्यासाठी संबंधित कार्यक्षेत्रात किमान चार तालुके असणे आवश्यक राहणार आहे. याशिवाय त्या क्षेत्रात पाच लाखांपेक्षा अधिक वाहने नोंदणीकृत असणे, सात लाखांहून अधिक लोकसंख्या असणे आणि वार्षिक 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल निर्माण होणे हे निकष देखील निश्चित करण्यात आले आहेत. यामुळे नवीन कार्यालये केवळ गरज असलेल्या भागातच सुरू होतील आणि प्रशासनाचा खर्चही नियंत्रित राहील.
यासोबतच विद्यमान RTO कार्यालयापासून 50 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर असलेल्या भागांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. अनेक वेळा छोट्या कामांसाठी नागरिकांना लांबचा प्रवास करावा लागतो. नवीन कार्यालये सुरू झाल्यास ही गैरसोय मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
परिवहन विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावरही भर दिला आहे. ज्या भागांमध्ये पूर्ण RTO कार्यालयाची आवश्यकता नाही, त्या ठिकाणी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र (ATS) आणि स्वयंचलित वाहन चालक चाचणी केंद्र (ADTT) सुरू करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या सुविधांमुळे वाहन तपासणी आणि ड्रायव्हिंग चाचणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होणार आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नागरिकांना दर्जेदार आणि वेळेत सेवा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले आहे. वाहनसंख्येत सातत्याने वाढ होत असल्याने विद्यमान यंत्रणेवरील ताण कमी करण्यासाठी नवीन कार्यालयांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे नागरिकांचा वेळ आणि खर्च वाचेल तसेच प्रशासनाची कार्यक्षमताही वाढेल.
नवीन RTO कार्यालयांच्या स्थापनेमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. विविध प्रशासकीय पदे, तांत्रिक कर्मचारी आणि सहाय्यक सेवांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा केंद्रांमुळे नागरिकांना अधिक वेगवान आणि पारदर्शक सेवा मिळण्यास मदत होईल.
राज्यातील वाढत्या परिवहन गरजा आणि बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून घेतलेला हा निर्णय नागरिकांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे. परिवहन सेवांचा विस्तार, प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि नागरिकांची सोय यांचा समतोल साधणारे हे पाऊल महाराष्ट्राच्या परिवहन व्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख बनविण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare