महाराष्ट्रात हिंदी भाषा सक्ती वादात कायदेशीर नोटीस CM फडणवीस यांना

0
वकील असीम सरोदेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

वकील असीम सरोदेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

महाराष्ट्रातील माध्यमिक शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य केल्याबद्दल वकील असीम सरोदेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

सायली मेमाणे

२३ जून २०२५ : महाराष्ट्र सरकारने राज्य बोर्डाच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये Std I ते V पर्यंत हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य केली, ज्यामुळे राज्यात भाषिक वाद निर्माण झाला आहे. याबाबत पुण्यातील वकील असीम सरोदे, प्रा. श्रिया आवळे, अरहंत धोत्रे व रोहित टिळेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

नोटीसामध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या तीन भाषा धोरणाविरुद्ध दिलेले निकाल चुकीच्या संदर्भात उद्धृत केले. “तामिळनाडूचे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले” व “हिंदी अनिवार्य न करणार” असे फडणवीस यांनी सांगितले ते खोटे असल्याचे, त्यामुळे मराठी जनता भुलवण्यात आली आहे, असा गंभीर आरोप नोटीसमध्ये अपेक्षित आहे.

असीम सरोदे यांनी पुढे नमूद केले की, फडणवीस यांनी राज्यपालांनी दिलेली राज्यघटनेतली शपथही मोडल्याचा आरोप करण्यात आला असून, सात दिवसात उत्तर न दिल्यास या मुद्द्यावर न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. “मराठी शाळा मरणासन्न आहेत, साधारणत: १६–१७ हजार शाळांचं भविष्य धोक्यात आहे,” असे सरोदे यांनी इशारामध्ये म्हटले आहे.

सरकारने १६ जून रोजी हिंदी अनिवार्य करण्याचा GR (Government Resolution) जाहीर केला, आणि १७ जून रोजी यापुढे “सामान्य पद्धतीने” तिसरी भाषा शिकवता येईल असे बदल करण्यात आले. मात्र, अनेक शिक्षक संघटना, भाषा कार्यकर्ते आणि राजकीय गट यांनी यावर तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी “इतर राज्यात हे कसे नाही?” असे सवाल उपस्थित केले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी NEP 2020 अंतर्गत ही त्रिभाषा धोरण देशातील सर्व राज्यांसाठी अनिवार्य असल्याचे सांगत, मराठीशी त्याचा काही विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांचे म्हणणे आहे की, “मराठी हे राज्यातील विद्यार्थ्यांचं पहिलं भाषा, त्याचे संरक्षण आम्ही करीत आहोत; हिंदी, इंग्रजीची जोड राष्ट्रीय संदर्भात उपयुक्त आहे.”

हे भाषावादाचे वाद अद्याप शाश्वती घेत नसलेली स्थिती दर्शवतात. आता वकील सरोदेंनी पाठवलेली नोटीस आणि फडणवीस यांचे सार्वजनिक स्पष्टीकरण यावरून आणखी काय कारवाई होईल, ते पुढील काळातच स्पष्ट होईल.

Do-follow Links:
Instagram: https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube: https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61573903448264
Twitter: https://x.com/NewsDotz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *