मीरा भाईंदर महानगर पालिका निवडणुका: निवडणूक आयोगाने अंतिम प्रभाग आराखडा जाहीर, मागील आराखडा कायम
मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग आराखडा जाहीर; 2017 चा जुना आराखडा कायम ठेवला, दाखल हरकती फेटाळल्या. निवडणुकीपूर्व तयारीला वेग.
सायली मेमाणे
पुणे १० ऑक्टोबर २०२५ : मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीची तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचा अंतिम आराखडा जाहीर केला असून, मागील 2017 मधील आराखडा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या वर्षी होणाऱ्या महापालिका निवडणुका जुन्या आराखड्याच्या चौकटीतच पार पडणार आहेत.
प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेक नागरिक, राजकीय पक्ष आणि स्थानिक संघटनांकडून विविध हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, निवडणूक आयोगाने या सर्व हरकतींची तपासणी करून त्यांना फेटाळले आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे मागील निवडणुकीप्रमाणेच या वेळेसही शहरातील प्रभागसंख्या, सीमा आणि आराखडा कायम राहणार आहे.
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ही ठाणे जिल्ह्यातील वेगाने विकसित होणारी नागरी संस्था आहे. गेल्या काही वर्षांत शहराच्या लोकसंख्येत आणि क्षेत्रफळात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असूनही आयोगाने जुनाच आराखडा कायम ठेवला आहे. त्यामुळे काही राजकीय पक्ष आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, शहरातील नवे वसाहती क्षेत्र, वाढलेली लोकसंख्या आणि नवीन प्रभागनिर्मितीची मागणी दुर्लक्षित करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या गटांचे म्हणणे आहे की, मागील आराखडा न्याय्य आणि संतुलित आहे. त्यामध्ये मोठे फेरबदल केल्यास निवडणूक प्रक्रियेला विलंब झाला असता. त्यामुळे स्थिरता राखण्यासाठी जुनाच आराखडा ठेवणे योग्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
आता निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याचीच औपचारिकता बाकी आहे. त्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग येणार असून विविध पक्षांनी आपापल्या रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. स्थानिक पातळीवर भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांमध्ये जोरदार चुरस पाहायला मिळणार आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुका दरवेळी चर्चेचा विषय ठरतात कारण या शहराचा विकासदर, औद्योगिक वाढ आणि मुंबईशी जवळीक यामुळे येथे मतदारांचे राजकीय गणित नेहमीच वेगळे राहते. मागील निवडणुकीत भाजपा आघाडीवर होती, मात्र या वेळेस विरोधकांनी तयारी अधिक मजबूत केली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत स्थानिक प्रश्न, विकासकामे आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजांचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाकडून अंतिम आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता शहरातील सर्व राजकीय नेत्यांचे लक्ष निवडणुकीच्या तारखेकडे लागले आहे. प्रचार मोहिमांना वेग येण्यापूर्वीच प्रशासनाकडून आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.
