मुंबईतील करदात्याच्या ₹6.3 लाख उत्पन्नावर ₹27.65 लाखांचे क्रेडिट कार्ड बिल आयकर विभागाच्या रडारवर
मुंबईतील करदात्याच्या ₹6.3 लाख उत्पन्नावर ₹27.65 लाखांचे क्रेडिट कार्ड बिल आयकर विभागाच्या रडारवर
मुंबईतील एका करदात्याने वार्षिक ₹6.3 लाख उत्पन्न जाहीर केले, मात्र ₹27.65 लाखांचे क्रेडिट कार्ड बिल भरल्याने आयकर विभागाच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले. ITAT ने कुटुंबीयांकडून मिळालेल्या भेटरकमेबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला.
पुणे ०१ जून २०२६ : मुंबईतील एका करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न अवघे 6.30 लाख रुपये असताना त्याने आर्थिक वर्षात तब्बल 27.65 लाख रुपयांची क्रेडिट कार्ड बिले भरल्याचे समोर आल्यानंतर आयकर विभागाने त्याची सखोल चौकशी सुरू केली. या प्रकरणात विशेष लक्ष वेधून घेतले ते म्हणजे या बिलांपैकी 13.95 लाख रुपयांची रक्कम रोख स्वरूपात भरली गेली होती. यामुळे आयकर विभागाच्या संशयाला अधिक बळ मिळाले आणि प्रकरण थेट आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणापर्यंत (ITAT) पोहोचले.
उत्पन्नाच्या तुलनेत अत्यंत मोठ्या प्रमाणात क्रेडिट कार्डची देयके भरल्यामुळे आयकर विभागाने संबंधित करदात्याच्या व्यवहारांची तपासणी सुरू केली. आयकर विभागाने रोख स्वरूपात भरलेल्या 13.95 लाख रुपयांच्या रकमेला आयकर कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत ‘अस्पष्ट स्त्रोतांमधून आलेली रक्कम’ मानले आणि ती संपूर्ण रक्कम करपात्र उत्पन्नात समाविष्ट केली.
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणात दाखल झालेल्या प्रकरणानुसार, संबंधित करदाता श्रेणिक मनीष मेहता यांनी दावा केला की क्रेडिट कार्ड बिले भरण्यासाठी वापरलेली रक्कम त्यांना कुटुंबीयांकडून भेटरूपाने मिळाली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वडिलांनी 8 लाख रुपये, आईने 4.5 लाख रुपये आणि पत्नीने 3 लाख रुपये दिले होते. अशा प्रकारे एकूण 15.5 लाख रुपयांची मदत कुटुंबीयांकडून मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.
या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी वडील, आई आणि पत्नी यांची प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. तसेच वडील अगरबत्ती व्यवसायात कार्यरत असल्याचे, आई शिकवणी वर्ग आणि घरगुती खाद्यपदार्थ विक्रीतून उत्पन्न मिळवत असल्याचे आणि पत्नी सल्लागार म्हणून काम करत असल्याचे सांगितले. मात्र, केवळ प्रतिज्ञापत्रे पुरेशी नसल्याचे सांगत मूल्यांकन अधिकाऱ्यांनी हा दावा फेटाळून लावला. देणगी देणाऱ्या व्यक्तींची आर्थिक क्षमता आणि पैशांचा मूळ स्त्रोत सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक असल्याचे विभागाने नमूद केले.
यानंतर हे प्रकरण ITAT समोर गेले. न्यायाधिकरणात करदात्याने अतिरिक्त कागदपत्रे सादर केली. यामध्ये कुटुंबीयांचे आयकर रिटर्न, बँक स्टेटमेंट्स, आर्थिक नोंदी आणि व्यवहारांची पुष्टी करणारी कागदपत्रे समाविष्ट होती. या पुराव्यांचे परीक्षण केल्यानंतर न्यायाधिकरणाने पत्नीकडून मिळालेली संपूर्ण 3 लाख रुपयांची भेटरक्कम वैध मान्य केली. पत्नीचे व्यावसायिक उत्पन्न आणि बँक व्यवहारांचा स्पष्ट मागोवा उपलब्ध असल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले.
वडील आणि आईकडून मिळालेल्या भेटरकमेबाबत न्यायाधिकरणाने अंशतः दिलासा दिला. आईकडून मिळालेल्या 4.5 लाख रुपयांपैकी 2.25 लाख रुपये आणि वडिलांकडून मिळालेल्या 8 लाख रुपयांपैकी 4 लाख रुपये वैध मान्य करण्यात आले. मात्र उर्वरित रकमेसाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे निरीक्षण न्यायाधिकरणाने नोंदवले.
अखेरीस ITAT ने एकूण 9.25 लाख रुपयांची कर आकारणी रद्द केली, तर उर्वरित 4.70 लाख रुपयांची भर कायम ठेवली. त्यामुळे करदात्याचे अपील अंशतः मंजूर करण्यात आले.
हा निर्णय करदात्यांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. कुटुंबीयांकडून मिळालेल्या भेटरकमा करमुक्त असल्या तरी त्यासाठी देणगीदाराची ओळख, आर्थिक क्षमता आणि व्यवहाराची सत्यता सिद्ध करणारी कागदपत्रे जतन करणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. आयकर विभाग अशा व्यवहारांमध्ये विशेषतः बँक नोंदी, आयकर विवरणपत्रे आणि उत्पन्नाचे पुरावे यांची तपासणी करत असल्याने आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
