मुंबईत घराचं स्वप्न साकार! पुनर्विकासाला गती देणार सरकार; राज्यमंत्री पंकज भोयरांची मोठी घोषणा

मुंबईतील 13,800 मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली. सर्व पात्र नागरिकांना घर मिळण्यासाठी शासन सकारात्मक पावले उचलण्याच्या तयारीत.

पुणे १२ डिसेंबर २०२५ : मुंबईत घर मिळणे हे लाखो नागरिकांचे स्वप्न असते. महानगरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे, मर्यादित जमिनीमुळे आणि वाढत्या बांधकाम खर्चामुळे हे स्वप्न अनेकांसाठी आजही लांबच राहते. मात्र राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणेमुळे मुंबईकरांच्या या स्वप्नाला नवी दिशा मिळाली आहे. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तरादरम्यान बोलताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की, मुंबईतील प्रत्येक पात्र नागरिकाला घर मिळावे यासाठी शासन सकारात्मक असून सर्व अडथळे दूर करून पुनर्विकास प्रक्रियेला आवश्यक ती गती देण्यात येईल.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘सर्वांना घरे’ हा संकल्प जाहीर केल्यानंतर देशभरात गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती मिळाली. महाराष्ट्र सरकार देखील या मोहिमेत सक्रिय असून मुंबईसारख्या गृहनिर्माणदृष्ट्या कठीण शहरात हा संकल्प साकार करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. दक्षिण आणि दक्षिण मध्य मुंबईतील 13,800 उपकर प्राप्त जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास हा सध्या सर्वात मोठा प्रलंबित प्रश्न आहे. या प्रकल्पांमध्ये भाडेकरू, रहिवासी, बिल्डर, नियमन प्राधिकरणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अशा विविध घटकांमुळे अडथळे निर्माण होत होते. हे अडथळे दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक घेण्यात येणार असल्याचे डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.

विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी पुनर्विकासात आलेल्या अडचणींचा उल्लेख करत शासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सदस्य प्रसाद लाड, शशिकांत शिंदे आणि सतेज पाटील यांनीही या विषयात आपली भूमिका मांडली. दरम्यान, राज्य शासनाने म्हाडाच्या पुनर्रचित 388 इमारतींचा पुनर्विकासही प्राधान्याने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून अडकलेली ही कामे पूर्ण झाल्यास हजारो नागरिकांना सुरक्षित निवासस्थान मिळणार आहे.

राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की शासन पुनर्विकास प्रक्रियेत अडथळे जाणवणाऱ्या सर्व ठिकाणी कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजना करेल. अनेक प्रकल्प न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांची सुनावणी तातडीने पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पावले उचलली जातील. तसेच पुनर्विकासात विलंब करणाऱ्या तांत्रिक बाबीही दूर केल्या जातील.

मुंबईसारख्या शहरात अनेक इमारती शंभरी ओलांडलेल्या स्थितीत आहेत आणि रहिवाशी धोकादायक परिस्थितीत राहतात. अशा इमारतींच्या पुनर्निर्माणाला गती मिळाल्यास केवळ घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही तर नागरिकांचा जीवितधोकाही कमी होईल. पुनर्विकास प्रक्रिया प्रामाणिकपणे राबवली गेल्यास शहराची पायाभूत रचना, पार्किंग, रस्ते, सुरक्षितता आणि नागरी सुविधा यांचाही विकास होईल.

या घोषणेनंतर मुंबईतील अनेक नागरिकांसह बिल्डर, आर्किटेक्ट आणि हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये सकारात्मकता निर्माण झाली आहे. सरकारने स्पष्ट दिलेला संदेश असा की—घरांचे प्रश्न सोडवणे ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे. आगामी काही महिन्यांत या प्रकल्पांवर प्रत्यक्षात गती दिसून येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.