मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर? २०११ नंतरच्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कठोर कारवाईचे हायकोर्टाचे आदेश
मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर? २०११ नंतरच्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कठोर कारवाईचे हायकोर्टाचे आदेश
मुंबई हायकोर्टाने सरकार व संबंधित यंत्रणांना २०११ नंतर बांधलेल्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले. झोपडपट्ट्यांचा अनियंत्रित विस्तार शहराच्या जागतिक दर्जाच्या विकासात अडथळा असल्याचे निरीक्षण.
सायली मेमाणे
१३ नोव्हेंबर २०२५ : मुंबईला खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय शहराचे स्वरूप प्राप्त करायचे असेल, तर अनियंत्रित आणि बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर नियंत्रण ठेवणे अत्यावश्यक आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडली आहे. २०११ नंतर उभारलेल्या सर्व बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कठोर आणि प्रभावी कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांना दिले आहेत. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा ताण, त्यातून निर्माण होणारी अनियंत्रित वस्ती आणि झोपडपट्ट्यांचा सातत्याने वाढणारा व्याप यामुळे मुंबईचे नियोजन, पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील विकास धोक्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केलेले तोंडी निरीक्षण विशेष लक्षवेधी होते. न्यायालयाने म्हटले की, मुंबईतील झोपडपट्ट्या इतक्या वेगाने आणि बेकायदेशीरपणे वाढत आहेत की काही भागांमध्ये कोणत्या क्षणी संपूर्ण परिसर झोपडपट्टीने व्यापला जाईल, हे सांगणेच कठीण झाले आहे. अनेक ठिकाणी झोपडपट्ट्यांचे इतके दाटीवाटीने अस्तित्व आहे की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे, आपत्कालीन व्यवस्थापन करणे आणि नागरी नियोजन राबवणे अशक्यप्राय होत आहे. त्यामुळे मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी झोपडपट्ट्यांच्या नियंत्रणावर कठोर निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मुळात २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या संरक्षित मानण्याची धोरणात्मक भूमिका सरकारने घेतली असली, तरी २०११ नंतर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकामे झाली आहेत. अनेक ठिकाणी झोपडपट्ट्या पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील भागांवर, नाल्यांवर, खुल्या भूखंडांवर व सार्वजनिक जागांवर वेगाने वाढल्या. अशा भागांतील अतिक्रमणामुळे पूरस्थिती, आग लागणे, रोगराई, वाहतूक विस्कळीत होणे आणि कायदा-सुव्यवस्था ढासळणे यासारख्या समस्या वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने सरकारला शिस्तबद्ध आणि कठोर धोरण अवलंबण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की सरकारने प्रगतीशील दृष्टिकोन ठेवून शहराची दीर्घकालीन वाढ, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा यांचा विचार केला पाहिजे. झोपडपट्ट्यांचा अनियंत्रित विस्तार कायम राहिला तर मुंबईला जागतिक स्तरावरील मानांकन, पर्यटन, गुंतवणूक आणि शहरी विकासाच्या संधी गमवाव्या लागू शकतात. यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प प्रभावीपणे राबवणे, स्थानिक प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आवश्यक असल्याचेही सूचित करण्यात आले.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेवर मोठी जबाबदारी येणार आहे. २०११ नंतरच्या सर्व झोपडपट्ट्यांची यादी तयार करणे, त्यांची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणे, तसेच पर्यायी पुनर्वसनाची सुसंगत योजना आखणे आवश्यक होईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळाल्यास नागरी सुविधा सुटसुटीत होतील, तर दुसरीकडे नागरिकांनाही अधिक सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध गृहपरिसर मिळू शकतो.
मुंबईचा शहरी विस्तार आणि वाढते स्थलांतर यामुळे झोपडपट्टीकरण हा कायमच एक जटिल मुद्दा राहिला आहे. परंतु हायकोर्टाच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील. आगामी काही महिन्यांत या संदर्भात केलेल्या पालनअहवालांवरून सरकारची भूमिका आणि मुंबईच्या भविष्याचा विकासमार्ग अधिक स्पष्ट होईल.
