मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी १७ कोटींची भूसंपादन प्रक्रिया; संगमवाडी ते बंडगार्डनपर्यंतचा मार्ग मोकळा होणार?
मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी १७ कोटींची भूसंपादन प्रक्रिया; संगमवाडी ते बंडगार्डनपर्यंतचा मार्ग मोकळा होणार?
मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्पातील कामांना गती देण्यासाठी संगमवाडी ते बंडगार्डन पुलादरम्यान ३८,५४२ चौ.मी. खासगी जागा भूसंपादित करण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेने मांडला आहे.
पुणे ०८ ऑक्टोबर २०२६: शेकडो कोटी रुपये खर्च करून विकसित करण्यात येत असलेल्या मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्पासमोर आता भूसंपादनाचे आव्हान उभे राहिले आहे. नदीकाठ परिसरात विविध सुविधा उभारण्याचे नियोजन असले, तरी प्रकल्पाच्या काही भागात नागरिकांना पोहोचण्यासाठी आवश्यक मार्ग उपलब्ध नसल्याने प्रकल्पाचा अपेक्षित वापर होण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिका प्रशासनाने संगमवाडी ते बंडगार्डन पुलादरम्यान प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली ३८ हजार ५४२ चौरस मीटर खासगी जमीन भूसंपादित करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. या जमिनीचे २०२५-२६ च्या रेडीरेकनरनुसार अंदाजे मूल्य १७ कोटी ३० लाख रुपये आहे.
नदीकाठावर कोणत्या सुविधा उभारणार?
मुळा-मुठा नदीकाठ विकास प्रकल्पांतर्गत या परिसरात नागरिकांसाठी विविध सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये हरित पट्टा, उद्याने, जॉगिंग ट्रॅक, खुली व्यायामशाळा, खाद्यपदार्थ केंद्र आणि वाहनतळ यांचा समावेश आहे.
याशिवाय संगमवाडी परिसरातील बाधित स्मशानभूमीचे स्थलांतर तसेच मुळा-मुठा संगमाजवळ भव्य ‘कॉनफ्लुएन्स घाट’ विकसित करण्यासाठीही ही जमीन महत्त्वाची असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
जमीन ताब्यात घेण्यात अडचणी
संबंधित जागामालकांकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि मोजणी प्रक्रियेसाठी अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. परिणामी नदीकाठ सुधार प्रकल्पातील काही महत्त्वाची कामे वेळेत पूर्ण होण्याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध न झाल्यास नियोजित सार्वजनिक सुविधा उभारण्यात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आता थेट भूसंपादनाचा पर्याय स्वीकारण्याची भूमिका घेतली आहे.
राडारोडा, कचरा आणि अनधिकृत बांधकामांचा धोका
जागा ताब्यात न आल्यास नदीकाठ परिसरात राडारोडा आणि कचरा टाकण्याचे प्रकार वाढण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकामे, मंगल कार्यालये आणि हॉटेल्स उभारली जाण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
अशा प्रकारच्या अनियंत्रित विकासामुळे नदी प्रदूषणाचा धोका वाढू शकतो. तसेच नदीकाठ विकास प्रकल्पात प्रस्तावित केलेल्या सार्वजनिक सुविधांच्या उभारणीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
कलम १२६(२) अंतर्गत प्रक्रिया
ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या कलम १२६(२) अंतर्गत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर केला आहे.
प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास संगमवाडी ते बंडगार्डन या महत्त्वाच्या पट्ट्यातील जमीन संपादनाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे रखडलेल्या नदीकाठ सुधार प्रकल्पातील कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, सार्वजनिक प्रकल्पासाठी खासगी जमीन संपादित करण्याच्या प्रक्रियेत कायदेशीर बाबी आणि संबंधित जमीनमालकांचे हक्क यांचाही विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात महापालिकेच्या प्रस्तावावर स्थायी समिती काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
