राज्यातील सर्व शाळांत मराठी अनिवार्य नियम मोडल्यास मान्यता रद्द व 1 लाखांपर्यंत दंड

शालेय शिक्षण विभागाचा नवा GR: सर्व माध्यमांच्या शाळांत मराठी विषय सक्तीचा. १५ दिवसांत स्पष्टीकरण, उल्लंघनास १ लाखांपर्यंत दंड आणि मान्यता रद्द करण्याची तरतूद.

पुणे १८ एप्रिल २०२६ : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन सक्तीचे करण्याच्या निर्णयाची आता अधिक कडक अंमलबजावणी होणार आहे. महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभाग यांनी यासंदर्भात नवा शासन निर्णय (GR) जारी केला असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरुद्ध थेट आर्थिक दंड आणि मान्यता रद्द करण्याची तरतूद स्पष्ट करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत काही आंतरराष्ट्रीय व खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवण्याबाबत टाळाटाळ होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर विभागाने तपासणी, नोटीस, दंड आणि अपील अशी स्पष्ट कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत राज्यभरातील शाळांची तपासणी केली जाणार आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नाही किंवा त्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेले शिक्षक नेमलेले नाहीत, अशा शाळांना शिक्षण विभागाकडून नोटीस बजावली जाईल. नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधित शाळेला १५ दिवसांच्या आत आपले स्पष्टीकरण सादर करणे बंधनकारक असेल. सादर केलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास त्या शाळेला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. या कारवाईनंतर शाळांना अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे.

या प्रक्रियेवर प्रभावी देखरेख राहावी यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. केवळ कागदोपत्री पूर्तता न करता, प्रत्यक्ष वर्गात मराठीचे अध्यापन पात्र शिक्षकांकडून होत आहे का, याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे शाळांना औपचारिक कागदपत्रांपेक्षा अध्यापनाच्या प्रत्यक्ष गुणवत्तेकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरणार आहे. मराठी विषयासाठी विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता असलेले शिक्षक नेमणे सर्व व्यवस्थापन, माध्यम आणि मंडळांच्या शाळांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून काटेकोरपणे केली जाणार असून, मराठी शिक्षकांची नियुक्ती न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे. प्रशासनाचा उद्देश दंडात्मक कारवाई करणे नसून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेचे शिक्षण सुनिश्चित करणे हा आहे, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठी भाषा ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला तिचे मूलभूत ज्ञान असणे आवश्यक आहे, या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शैक्षणिक तज्ज्ञांच्या मते, मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यास विद्यार्थ्यांची समज वाढते, अभिव्यक्ती सुधारते आणि इतर विषयांतील आकलन अधिक सुलभ होते. त्यामुळे मराठी विषयाचे अध्यापन केवळ औपचारिकता न राहता गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने व्हावे, यावर विभागाचा भर आहे. अनेक शाळांनी आधीच आवश्यक शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे.

या नव्या GR मुळे राज्यातील शाळा व्यवस्थापनांना स्पष्ट संदेश गेला असून नियमांचे पालन न केल्यास आर्थिक दंडासोबतच मान्यता धोक्यात येऊ शकते. परिणामी, शाळांकडून आवश्यक तयारी सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि भाषिक सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.