राधाकृष्ण विखे पाटलांचं वादग्रस्त विधान: शेतकरी कर्जमाफीवरून नवा राजकीय वाद
राधाकृष्ण विखे पाटलांचं वादग्रस्त विधान: शेतकरी कर्जमाफीवरून नवा राजकीय वाद
शेतकरी कर्जमाफीवर राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे नवा वाद. विधानानंतर त्यांनी तातडीने सफाई देत कर्जमाफीची हमी दिली.
सायली मेमाणे
८ ऑक्टोबर २०२५ : शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकारणात कायम चर्चेचा विषय राहिला आहे. या संवेदनशील मुद्यावर महायुती सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा खळबळ निर्माण झाली आहे. माळशिरस येथे झालेल्या भाजप प्रवेश कार्यक्रमात त्यांनी केलेल्या विधानामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भाषणादरम्यान कर्जमाफीच्या मागण्यांचा संदर्भ देताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या वर्तनावर टीकात्मक भाष्य केले, ज्यामुळे नवा राजकीय वाद पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
भाषणात विखे पाटील म्हणाले, “सोसायटी काढायची, पुन्हा कर्ज काढायचं आणि पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करायची. हे अनेक वर्ष काम चालू आहे. याची चिंता करायचं काम नाही.” या विधानातून शेतकरी वारंवार कर्ज काढून त्याची माफी मागतात, असा अर्थ सूचित झाल्याने हे वक्तव्य संवेदनशील ठरले आहे. विशेषतः अतिवृष्टी, कीडरोग, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि घटत्या दरांमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना अशा विधानांचा धक्का बसू शकतो.
विखे पाटील यांच्या या विधानाची माहिती समोर येताच सामाजिक माध्यमांवर चर्चेला उधाण आले. अनेकांनी त्यांच्या वक्तव्यावर टीका केली, तर काहींनी ते चुकीच्या संदर्भात सादर केले असल्याचे म्हटले. संभाव्य नाराजी ओळखून विखे पाटील यांनी लगेचच सफाई देत परिस्थिती संभाळण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, “महायुती सरकार शेतकऱ्यांची शंभर टक्के कर्जमाफी करणारच आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की कर्जमाफी अंमलात येणार आहे.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची अपेक्षा ठेवली तरी विकासकामांवर कुठलाही परिणाम होऊ नये, हा संदेश त्यांनी देण्याचा प्रयत्न केला.
महाराष्ट्रातील कृषी समाजासाठी कर्जमाफी हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. सातत्याने बदलणारे हवामान, पिकांचे नुकसान, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि वाढत्या खर्चामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत अडकत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाशी जोडलेला विषय आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणतेही विरोधाभासी किंवा टोमणेखोर विधान राजकीयदृष्ट्या गंभीर ठरू शकते.
विखे पाटील यांच्या विधानावर विरोधकांकडून काय प्रतिक्रिया येतील, याची उत्सुकता आहे. विरोधी पक्ष अनेकदा महायुती सरकारवर शेतकरीविरोधी भूमिका घेत असल्याचा आरोप करतात. त्यामुळे त्यांना या नव्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा हल्ला करण्याची संधी मिळू शकते. शेतकरी संघटनादेखील या प्रकरणात पुढे येण्याची शक्यता असून, वक्तव्याची माफी मागण्याची मागणी होऊ शकते.
सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना, तांत्रिक मदत, सिंचन प्रकल्प आणि कीडनियंत्रण उपाययोजना हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे मूलभूत उत्तर असले तरी अशा राजकीय वक्तव्यांमुळे शेतकरी–सरकार नात्यात तणाव निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पुढील काही दिवसांत या विवादाचे राजकीय परिणाम काय होतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
