रुपया कोसळला! डॉलरचा विक्रमी दर 90.14; सर्वसामान्यांवर थेट आर्थिक फटका
रुपया कोसळला! डॉलरचा विक्रमी दर 90.14; सर्वसामान्यांवर थेट आर्थिक फटका
अमेरिकन डॉलरसमोर रुपया 90.14 च्या सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर. चलनातील घसरणीचा महागाई, इंधन, आयात आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर मोठा परिणाम; RBI च्या एमपीसी बैठकीकडे लक्ष.
पुणे ०४ डिसेंबर २०२५ : मुंबई : राज्यातील राजकीय घडामोडींना पुन्हा एकदा वेग आला असून राज्यपाल नियुक्त आमदारांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये घेतली जाणार असून या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या आमदारांची निवड प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत शिवसेना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख आणि माजी नगरसेवक सुनील मोदी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणात मुख्य आक्षेप असा आहे की राज्यपालांनी केलेल्या नियुक्त्या संविधानातील तरतुदींना, तसेच विधिमंडळाच्या नियमांना धरून झाल्या नाहीत. राज्यपालांकडून विधानपरिषदेवर नियुक्त होणारे सदस्य हे कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, सहकार, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि इतर विशेष क्षेत्रात कामगिरी केलेले असावेत, अशी संविधानिक अट आहे. मात्र, या नियमांचा भंग करून शिंदे सरकारच्या शिफारसींवर आधारित नियुक्त्या झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
या नियुक्त्यांविरोधातील वाद काही महिन्यांपासून सुरु आहे. पूर्वीही या विषयावर सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला होता. ठाकरे गटाने या नियुक्त्यांना “राजकीय पारितोषिक” असे संबोधले असून पात्रतेच्या निकषांचा विचार न करता केवळ सत्तानुकूल व्यक्तींना जागा देण्यात आल्या, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळेच या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये होणारी आजची सुनावणी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. कारण याचिकेवरील निर्णयाचा राज्यातील पुढील राजकीय घडामोडींवर मोठा प्रभाव पडू शकतो. नियुक्त आमदारांच्या पात्रतेबाबत न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि नियुक्त्यांचा प्रक्रियेवर न्यायालयीन तपासणीची गरज आहे का, हे आजच्या सुनावणीतून स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, सत्ताधारी शिंदे-भाजप युतीने या आरोपांचे खंडन केले आहे. राज्यपालांनी संविधानिक अधिकारांचा वापर करून नियुक्त्या केल्या असून त्या पूर्णपणे नियमांनुसार झाल्या असल्याचा त्यांचा दावा आहे. राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रातील बाबींवर राजकीय वाद निर्माण करणे चुकीचे असल्याचेही सत्ताधाऱ्यांचे मत आहे.
याचिका दाखल करणारे सुनील मोदी यांनी मात्र ठाम भूमिका घेत सांगितले की, “राज्यपालांनी केलेल्या नियुक्त्यांविरोधात नियमभंगाच्या गंभीर शंका आहेत. योग्य पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना केवळ राजकीय विचारांवर आधारित पदे दिली जाणे हा संविधानाचा अवमान आहे. न्यायालयाने याची सखोल चौकशी करून नियुक्त्या रद्द कराव्यात.”
या सुनावणीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षात हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. आज होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय कोणते प्रश्न उपस्थित करते आणि पुढील तारखेला काय निर्देश देते, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
