लाडकी बहिण योजना: 26 लाख लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची सूक्ष्म छाननी सुरू
लाडकी बहिण योजना: 26 लाख लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची सूक्ष्म छाननी सुरू
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत लाखो महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जात आहेत. मात्र, बोगस नावं उघडकीस आल्याने राज्य शासनाने 26 लाख महिलांच्या अर्जांची सूक्ष्म छाननी सुरू केली आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २६ ऑगस्ट २०२५ : मुंबई : राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ ला महिलांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेतून लाखो महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट खात्यावर जमा केले जात आहेत. मात्र, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस लाभार्थ्यांची नावे समोर आल्याने शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत.
महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांपैकी तब्बल २६ लाख महिलांच्या अर्जांची सूक्ष्म छाननी सुरू करण्यात आली आहे. यामधून पात्रता निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या आणि चुकीची माहिती देणाऱ्या महिलांची नावे या योजनेतून वगळली जातील.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ राज्यभर गोरगरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व महिलांच्या सबलीकरणासाठी सुरू करण्यात आली. परंतु, काही जणांनी चुकीची कागदपत्रे दाखल करून या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शासनाकडून अर्जांची पडताळणी करून खरी पात्र महिला योजनेचा लाभ मिळवतील, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अदिती तटकरे यांनी सामाजिक माध्यम ‘एक्स’वर पोस्ट करून स्पष्ट केले की, बोगस नावं वगळण्याची प्रक्रिया जलदगतीने सुरु आहे. प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाकडून लाभार्थींची माहिती बारकाईने तपासली जात आहे. यामध्ये बँक खाते, आधार क्रमांक, उत्पन्नाचे तपशील, कुटुंबाची स्थिती आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांचा समावेश आहे.
राज्यातील अनेक महिलांनी या योजनेमुळे आर्थिक स्थैर्य मिळाल्याचे आणि घरखर्चाला हातभार लागल्याचे सांगितले. मात्र, बोगस नावांमुळे खरी पात्र महिला वंचित राहू नयेत म्हणून सरकारने पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या या छाननीनंतर पात्र महिलांना नियमितपणे दरमहा १५०० रुपये मिळत राहतील. पण ज्यांनी खोटे कागदपत्रे सादर करून लाभ घेतला आहे, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची शक्यता नाकारलेली नाही.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’चा लाभ मिळवणाऱ्या महिलांनी आपली सर्व कागदपत्रे अचूक ठेवणे आवश्यक आहे. शासनाकडून होणाऱ्या सूक्ष्म छाननीनंतर खरी पात्र महिलांच्याच बँक खात्यात थेट मदत पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
