लॉस एंजलीस मध्ये लष्करी उठावावर पालिकेचे आदेश – फेडरल न्यायाधीशाचा न्यूजॉमच्या याचिकेवर फेटाळली

लॉस एंजलीसमध्ये नेशनल गार्ड आणि मरीन तैनात करण्याविरुद्ध न्यूजॉम यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली; ट्रम्प यांनी सैन्य तैनात करण्याचे स्पष्टीकरण दिले.

सायली मेमाणे

पुणे ११ जून २०२५ : कॅलिफोर्नियाचे राज्यपाल गॅविन न्यूजॉम आणि राज्याचे अ‍ॅटर्नी जनरल रॉब बॉन्ता यांनी लॉस एंजलीसमध्ये नेशनल गार्ड आणि मरीन कोणत्याही राज्याच्या स्थानिक सरकारच्या संमतीशिवाय तैनात केला जाऊ नये असा तातडीने त्वरित निषेधाज्ञा मागितली होती. मात्र, सोमवारी संध्याकाळी, यूएस डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयर यांनी ही तातडीची याचिका फेटाळून, संघीय प्रशासनाला प्रतिसादासाठी अतिरिक्त वेळ दिला. न्यायालयाने गुरुवारी न्यायालयीन सुनावणी ठरवली आहे.

न्यूजॉम यांनी या निर्णयाला “अवैध सैन्यवाद” आणि “लोकशाहीवर तुटपुंज्या हल्ला” असे म्हणून तीव्र शब्दांत शब्दार्पण केले आहे. त्यांनी इमिग्रेशन कंपनी ICE द्वारे जवळपास २,००० नेशनल गार्ड सैनिक आणि ७०० मरीनचे तैनाती गावाला हानी पोचवणारी आणि राज्याच्या सार्वभौमिकतेस आव्हान देणारी असल्याचा आरोप केला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या सैन्य तैनातीचे कारण म्हणून अस्थिर हिंसाचार रोखणे आणि संघीय मालमत्तेचे रक्षण यांचा पुरावा दिला. परंतु, कॅलिफोर्नियाचे लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक प्रशासन हे म्हणतात की, “स्थानिक कायदा आणि सुव्यवस्थेत कोणताही अडथळा नाही,” आणि या तथाकथित “राजकीय ढाल” वापरण्याचा आरोप केला आहे.

हे सैन्य रविवारीपासून सुरू झालेल्या ICE कारवायांनंतर झालेल्या मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनांनंतर पाठवण्यात आले. कंत्राटी कामगार, अनधिकृत स्थलांतरित आणि समुदाय कार्यकर्त्यांच्या अटक आणि चौकशींमुळे नागरिकांमध्ये संताप पसरला आणि रस्त्यांवर संघर्ष झाले. काही ठिकाणी हिंसाचार, झाडं तोडफोड, वाहतूक अडथळा यासह अनेक अनुशासनबाह्य कृती झाल्या आहेत.

लॉस एंजलीस महापौर कॅरेन बस यांनी डाऊनटाऊनच्या एका चौकात रात्री ८ ते सकाळी ६ या वेळात कर्फ्यू लागू केला आहे, ज्यामध्ये २३ व्यावसायिक दुकानांची तोडफोड झाली होती.