वक्फ सुधारणा कायद्याच्या वैधतेवर २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वक्फ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; केंद्र सरकारने अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याचे दिले आश्वासन.
सायली मेमाणे
पुणे ; १६ मे,२०२५ वक्फ मंडळ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या मंगळवारी, २० मे रोजी सुनावणी होणार आहे. सध्या न्यायालयाच्या समोर अनेक याचिका प्रलंबित असून, त्यात या कायद्याच्या काही महत्त्वाच्या तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल. यावेळी न्यायालय ‘वक्फ संपत्ती’, ‘गैर-मुस्लिमांचे वक्फ मंडळात नामांकन’ आणि ‘वक्फ अंतर्गत सरकारी जमिनीची ओळख’ या तीन मुद्द्यांवर विचार करणार आहे.
या प्रकरणात सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे की, पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही नवीन मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित केली जाणार नाही, वक्फ परिषदेतील नियुक्त्या थांबवण्यात येतील आणि वक्फ मंडळांवर गैर-मुस्लिमांची नियुक्तीही होणार नाही. हे आश्वासन पुढील सुनावणीपर्यंत लागू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरकारी वकिलांनी सांगितले की, या प्रकरणात अनेक हस्तक्षेप अर्ज आले आहेत, मात्र मुख्य याचिकांवर प्राथमिकता देऊन सुनावणी व्हावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांनी आपले युक्तिवाद संक्षिप्तपणे सादर करण्याची तयारी दर्शवली आहे. न्यायालयाने प्रत्येक पक्षाला दोन तासांचा वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
