सुधारित डीपी जाहीर! सूचना व हरकतीसाठी नागरिकांना ६० दिवसांची मुदत

सायली मेमाणे

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा नवीन सुधारित डीपी जाहीर. नागरिकांना सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत. संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सुधारित प्रा-रूप विकास आराखडा (DP) गुरुवारी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर नागरिकांना सूचना व हरकती नोंदवण्यासाठी ६० दिवसांची म्हणजेच दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. पालिकेचे आयुक्त शेखरसिंह यांनी यासंदर्भातील माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.

महापालिकेचा यापूर्वीचा विकास आराखडा लवकरच कालबाह्य होत असल्याने नव्या गरजांनुसार आधुनिक नियोजनाच्या दृष्टीने हा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये महापालिकेच्या मूळ क्षेत्रासोबतच नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून महापालिकेच्या क्षेत्रात वर्ग केलेल्या गावांचाही समावेश करण्यात आला आहे. बुधवारी, १४ मे रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा आराखडा अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आला. नागरिकांना हा आराखडा पालिकेच्या सभागृहात व नगररचना विभागाच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

शहराच्या विकास आराखड्याचे काम २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आले. यासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. भू-सांख्यिकी तंत्रज्ञान (GIS) वापरून या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून, अहमदाबाद येथील एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली होती. या एजन्सीने उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन, टोटल स्टेशन आदी आधुनिक साधनांच्या साहाय्याने शहराचा सखोल सर्वेक्षण करून जमीन वापर नकाशा तयार केला आहे.

सुधारित डीपी हा २८ गावांसाठी असून त्याचे एकूण क्षेत्रफळ १७३.२४ चौरस किलोमीटर इतके आहे. या आराखड्यात शहर नियोजनाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रमाणांनुसार अभ्यास करून विविध शहरी सेवा, सार्वजनिक सुविधा आणि रस्त्यांच्या रुंदीकरणासंदर्भात ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. पुणे महानगरपालिका आणि पीएमआरडीए यांच्यासोबत समन्वय साधून रस्त्यांचे नेटवर्क आखण्यात आले आहे.

नवीन आराखड्यात विशेषतः कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी घरे, म्हाडासाठी आरक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच सार्वजनिक सुविधांमध्ये बाग, लहान मुलांचे खेळाचे मैदान, रुग्णालय, टाउन हॉल, कत्तलखाना, जनावरांचे दहनस्थळ, पशुवैद्यकीय रुग्णालय, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, पाण्याच्या टाक्या, घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, भाजी मंडई, अग्निशमन केंद्र, स्मशानभूमी आणि दफनभूमी यांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या नद्यांलगत पूर्वीच्या विकास योजनेत हरित पट्टा आरक्षण होते. मात्र आता त्या ठिकाणी ‘रिव्हर फ्रंट रिक्रिएशनल साइट’ अशी संकल्पना मांडण्यात आली आहे. या भागांचा समतोल विकास साधण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक धोरणं राबवण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत. यामध्ये जमीन मालकांना मोबदला देऊन त्या जागा पालिकेकडून खरेदी केल्या जाणार असून, नियोजनबद्ध विकास शक्य होणार आहे.

महापालिकेच्या या आराखड्यावर नागरिकांना त्यांचे मत नोंदवण्याची, सूचना आणि हरकती सादर करण्याची संधी असून, यासाठी ६० दिवसांची मुदत ठेवण्यात आली आहे. हा आराखडा अभ्यासून नागरिकांनी आपले हरकती व सूचना लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. नागरिकांचा सहभाग घेतल्यास विकास आराखडा अधिक समतोल व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल.

शहराचा सर्वांगीण विकास, वाहतूक व्यवस्थापन, पर्यावरणपूरक रचना आणि नागरी सुविधा या सगळ्या दृष्टीने हा सुधारित डीपी महत्त्वाचा ठरणार आहे. पुढील अनेक वर्षांतील शहरी विस्तार, नागरी गरजा आणि जनसंख्येच्या वाढीचा विचार करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

https://www.instagram.com/p/DJlzPYtMPU6